सुर्खेत

कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका–३ का ३१ वर्षीय कृष्ण हमाल ‘मिनी’को फागुन २१ गते सुर्खेतमा मृत्यु भएको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर निर्घात कुटपिट गरी घाइते बनाएको

स्थानीय प्रशासनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा लगाएको कर्फ्यू हटाएर फागुन १७ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागु गरेको छ । प्रशासनले अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र वीरेन्द्रनगरको

अमेरिकी सहयोग परियोजनामा (एमसीसी) पारित भएपछि विरोध स्वरुप विभिन्न ६ ओटा राजनीतिक दल र दुई ओटा मोर्चाहरूले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेको नेपाल बन्द गराउँदै हिँडेका

२० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका –४ का २३ वर्षीय कमल ढकाललाई फागुन ११ गते गिरफ्तार गरेको छ । महिलालाई ०७७

विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने विपद कोष स्थापनामा स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गरेका छन् । प्राकृतिक विपद् पीडित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सघाउने

लेकबेशी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले नेकपा एकिकृत समाजवादी नगर कमिटिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाहीको समूहले आफूलाई दुर्व्यवहार तथा धम्की दिएको गुनासो गरेका छन् । शाहीको समूहले फागुन

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आवश्यक तयारीका लागि जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय सक्रिय बन्न थालेका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) को बिरोधमा नेपाल बन्दको आव्हन गर्दै हिडेका एक जनालाई फागुन ४ गते सुर्खेत प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । स्थायी

कर्णाली प्रदेश सरकारबिरूद्ध परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले माघ ३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश

फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारबिरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा फागुन २ गते रिट दायर भएको छ । कर्णाली प्रदेश

१६ वर्षीया बालिकालाई ०७८ भदौ १८ गते बलात्कार गरी फरार रहेका कसुरदार वीरेन्द्रनगर नपा–१६ का २० वर्षीय रुद्र बहादुर खड्कालाई माघ २७ गते प्रहरीले गिरफ्तार

कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भई मृत्यु भएका प्रति घरपरिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले १ लाख रुपियाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा

कर्णाली प्रदेश सभामा २०७७ असोजमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घले माघ २६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको

संविधानमा गरिएको व्यवस्था अुनसार खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७७ अनुसार कार्यान्वयनमा जोड नदिएको