कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रलेख अधिकृत टिका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै फागुन १० गते उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा उल्लेख भएको देखिएको अवस्थामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले आत्म साथ गर्नुपर्ने भन्दै संविधानमा व्यवस्था भएका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको अदालतको ठहर गरेको छ ।
मन्त्रपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व गराई मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले इन्सेक प्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ माघ २३ गते विस्तार गरेसँगै मन्त्रिपरिषदमा एकजना पनि महिला तथा दलितको समावेश नभएको सम्बन्धमा उच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् संविधानको समावेशी सिद्धान्त अनुरूप नभएको भन्दै नवनियुक्त पाँच मन्त्रीलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद गठन तथा विस्तार गर्न माग गर्दै माघ २५ गते उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
