फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारबिरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा फागुन २ गते रिट दायर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सरकार र फौजदारी अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरी कैद सजाय भोगेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन)लाई विपक्षी बनाई मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयकी कानून संकायका विद्यार्थी बिनिता बोगटीले रिट दायर गर्नु भएको हो ।
चीनको एक गुम्बाबाट मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा हुम्ला जिल्ला अदालतबाट ०५१ मङ्सिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार रूपियाँ जरिवाना पाएका लामालाई प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन अनुसार प्रदेश सभा सदस्य हुन नपाउने अवस्थामा कर्णाली सरकारले लामालाई माघ २३ गते मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको उपहास भएको बोगटीको भनाइ छ ।
फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु र विस्तारित मन्त्री परिषद्मा संविधान बमोजिम समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तको आधारमा कोही पनि महिला मन्त्री नभएको भन्दै संविधानको बर्खिलाप भएको रिटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नव नियुक्त मन्त्रीहरुले मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयमा हाजिर लगायत कुनै काम कारवाही नगर्न, नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
कर्णालीका मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत माघ २३ गते पाँचजना मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । जसमा फौजदारी अभियोगको दोषी ठहरिएका गैर सांसद लामालाई सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सिरफारिस गरेको थियो ।
हाल कर्णालीमा मुख्य मन्त्रीसहित आठ ओटा मन्त्रालय छन् ।