कर्णाली प्रदेश सरकारबिरूद्ध परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले माघ ३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सरकार र फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) बिरूद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको र मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय अन्तरगत कानून संकायमा अध्यनरत बिनिता बोगटीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले फागुन १० गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
रिटमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयमा हाजिर लगायत कुनै पनि काम कारवाही नगर्न, नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।