गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवाहरुको प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समय तोकेको छ । निर्वाचन नजिकंदै गर्दा गाउँ, समुदाय र बस्तीहरुका नागरिकहरुमा
गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवाहरुको प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समय तोकेको छ । निर्वाचन आउनका लागि दुई महिना बाँकी छ ।
अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको भएपनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र कारागारबाट भागेका कैदी बन्दीहरुको कारण अहिलेको
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पूरा हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो । शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख
नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन २०७१ र फेरि २०७६ मा गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजवीन आयोग लामो समयदेखि क्रियाशील छैनन् । कार्य समय सीमा
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९–०८२ कार्यान्वयनको चरणमा छ । मुख्यगरी द्वन्द्वरुपान्तरणमा पीडितहरूको सहभागिता तथा सुरक्षाको विषय एवम्
नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य तीव्र रूपमा भयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवस ०८१ भदौ १४ गते अर्थात सन् २०१४ अगष्ट ३० तारिखमा विश्वभर मनाइयो । नेपालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतले सेचतनामूलक कार्यक्रम गरेर
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ०८१ साउन ३०
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को
विगत केही दिनदेखि नियमित रूपमा मौसम सक्रिय भएको छ । विगतको तुलनामा यो वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन्
वर्षातको मौसम चलिरहेको छ । यस वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन् । पहाडी भु–भागमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ ओटा जिल्ला, १ सय ९ ओटा स्थानीय तह, २६ ओटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, ५२ ओटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, चार ओटा उपमहानगरपालिका, ३२ ओटा नगरपालिका र ७३ ओटा
यतिखेर देशमा भएका तीन ओटै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्ने समय भएको छ । तीन ओटा नगरपालिका र नौ ओटा गाउँपालिका रहेको सिन्धुपाल्चोक
लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चरण छ । १२ ओटा जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ६ ओटा पहाडी जिल्ला र ६ ओटा तराईका जिल्लाहरू रहेका छन् । अहिले प्रदेशमा
केही दिनदेखि रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएको आगलागीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । धेरै नागरिकहरू घरवार विहीन भए । आगलागीका कारण धेरैको खाना, छाना र नाना खोसियो । आगलागी
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को
तत्कालीन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितका सरोकार उस्तै रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत ०६३
सङ्घीय गणतन्त्रको शासकीय संरचनापछि मुलुकमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा तीन चरणमा र २०७९ सालमा एकै चरणमा मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो ।
