INSEC Online

📅 २०८३ श्रावण ५

इन्सेक गतिविधि

रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै  प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा र गैर सरकारी संस्था महासंघ दोलखाले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ०८३ साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई

रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग अधिकारकर्मीको आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा काठमाडौंका मानव अधिकारकर्मीहरु र नागरिक समाजसँग आवद्ध विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र

रोम विधान अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले ०८३ साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको

रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग धादिङका अधिकारकर्मीको आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा धादिङका मानवअधिकार, सञ्चार तथा नागरिक समाजसँग आबद्ध विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरण गर्दे इन्सेकको समन्वयमा ०८३ साउन १ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र वुझाइएको छ ।

रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रतिनिधि सुमित्रा आचार्यको अगुवाईमा ०८३ साउन १ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदनको आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ

रोम विधान पारितका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ०८३ साउन १ गते अधिकारमर्कीहरुद्वारा ज्ञापन—पत्र बुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि

रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) शीघ्र अनुमोदनको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरूले ०८३ साउन १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र

पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक: मुख्य न्यायाधीश

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालय र आफन्त नेपाल धनुषाको संयुक्त आयोजना तथा न्यायाधीश समाज नेपालको सहकार्यमा जनकपुरधाममा ०८३ साउन १ गते सम्पन्न ‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ विषयक अन्तरक्रिया