मानव अधिकार रक्षक कर्णाली प्रदेश सम्मेलन १७ बुँदे मानव अधिकार रक्षकको अवस्था तथा स्थितिपत्र–२०७८ जारी गर्दै फागुन २१ गते सुर्खेतमा सम्पन्न गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अकिार आयोगको आयोजनामा फागुन २० र २१ गते सञ्चालन गरिएको उक्त सम्मेलनमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुले खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि राज्यले विशिष्टिकृत नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्मेलनले औँल्याएको छ ।
त्यस्तै, मानव अकिार रक्षकहरूको भुमिकालाई अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संयन्त्रको स्थापना गर्नेुपर्ने, मानव अधिकार अवस्था अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्याङ्कमा सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, रक्षकहरूलाई अझै सक्षम र व्यवसायिक बनाउनका लागि नियमित रूपमा क्षमता अभिवृद्धि र तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले जारी गरेको पाचौँ मानव अकिार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरे अनुरुपका समिति निर्माण गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशका वादी, राउटे, जनजाति, मुस्लिम, हलिया, दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलाहरूको मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट नीति, कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न, मानव अधिकार रक्षकको आचारसंहिता निर्माण, कार्यान्वयन तथा पहिचान स्थापित गर्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार अनुगमन, अनुसन्धान लगायतका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका १० ओटै जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।