रुपन्देही जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभाबाट तोकिएकै समयमा पास गरेका छन् । सोही अनुसार रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले पनि समयमै नीति तथा कार्यक्रम र
मोदी गाउँपालिकाले मानव अधिकारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा इन्सेक प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख बिमल
अधिकांश स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट असारको १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभाबाट पास गरेपनि केही स्थानीय तहहरुको नगरसभा र गाउँसभा बाँकी रहेका छन् । सोही अनुसार कपिलवस्तु
विगतको तुलनामा यो वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन् । मौसम सक्रिय भइरहँदा स्थानीय सरकारले बिपद् प्रतिकार्य योजना कसरी
पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये एक हो कुम्मायक गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १२९.२९ वर्ग किलोमिटर छ । कुम्मायक गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास अधिकारजस्ता मानव अधिकारका
पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुश्माबाट पश्चिममा रहेको स्थानीयतह हो जलजला गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद
गण्डकी प्रदेश अन्तरगत बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्येको एक ताराखोला गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले
अहिले तीनै तहका सरकारहरू नीति योजना कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको चरण छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी संसदबाट पारित समेत गरिसकेको छ । यो वर्षका नीति
बबई गाउँपालिका दाङको विकटमध्येको एक स्थानीय तह हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका लागि तत्कालीन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबिच वार्ता भएको क्षेत्र बबइ गाउँपालिका अझै भौगोलिक विकटताले समस्यामा छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को
हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको स्थानीय तह हो । गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्लाहरू मध्येको एक यो जिल्ला तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने निकै दुर्गम क्षेत्रको
बागमती प्रदेश सरकार अहिले आ.ब. ०८२/८३ को नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यमा लागिरहेको छ । प्रदेश मानव अधिकारमैत्री नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सांसदहरुको भूमिका कस्तो
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने लागिरहेको छ । प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्लाहरु मध्ये म्याग्दी पनि एक हो । तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने सुगम मात्रै नभएर दुर्गम क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ रघुगंगा गाउँपालिकाले । भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका
दाङ जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये विकट मानिने स्थानीय तह हो राजपुर गाउँपालिका । भारतको सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको यो गाउँपालिकाका नागरिक भारतको सीमा क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । जङ्गल क्षेत्र, शिक्षा,
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा स्थापना भएको न्यायिक समिति क्रियाशील छ ।
वि.सं. २०७२ मा संविधासभा मार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा
संविधानको अनुसूची–४, बमोजिम १२ जिल्लामा समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराइमा ६, पहाडमा पाँच र हिमालमा एक गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । प्रशासनिक एकाइका रूपमा १ सय ९ स्थानीय
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देही जिल्ला पनि एक हो । १६ ओटा स्थानीय सरकार रहेको रुपन्देही जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, १० ओटा गाउँपालिका र पाँच ओटा नगरपालिकामध्येको जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित पालिका
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को
