विचार मञ्च

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको खुम्बु क्षेत्रमा ०८१ साउन ३२ गते बिहानैदेखि पानी प¥यो । हिमाली भेग, उसै पनि तुवाँलाले ढाकेको थियो । मध्य वर्षातमा त हुस्सु डम्मै । वरपर पनि देख्न

नेपालमा पहिलो पटक २००४ जेठ २९ गते नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो, जसमा महिलाले मत दिन पाएनन्। त्यसको झण्डै दुई महिनापछि राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा नेपाल महिला सङ्घको गठन भयो। उक्त सङ्घको

वादी समुदाय, नेपालकोे दलित समुदायभित्र पनि अति पिछडिएको दलित, अछुत अपहेलित तथा शोषणमा पारिएको अल्पसङ्ख्यक सीमान्कृत समुदाय हो । सम्मानित तथा गौरवमय इतिहास भएको यस समुदाय कालान्तरमा आएर विभिन्न प्रकारका

पृष्ठभूमि नेपालको सुदूरपश्चिमी हिमाली भेग, जहाँ पहाडहरूले आकाश छुन्छन् र प्रकृतिको सुन्दरताले मन लोभ्याउँछ । तर, यही सुन्दरताको काखमा लुकेको छ एउटा कठोर यथार्थ, यहाँका महिलाहरूको जीवन । विशेषगरी, दलित

‘दलित’ शब्द भारतका सामाजिक सुधारक श्री ज्योतिराव फुलेले पहिलोपटक सन् १८८० मा प्रचलनमा ल्याएको मानिन्छ। पछि डा.अम्वेडकर र महात्मा गान्धी दुबैले यस शब्दलाई प्रयोग गरे। अहिले आएर छुवाछुत र उत्पीडन

१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक

भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको

सङ्घीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हो। जनताबाट निश्चित भएको सार्वभौम सत्ता तहगत सरकारबाट, तहगत व्यवस्थापिकाबाट प्रयोग हुने व्यवस्था हो। मेरो अध्ययनमा अहिले विश्वका ३० ओटा मुलुकमा सङ्घीय

ऋषि आजाद लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान लुम्बिनी प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ असौज ३ मा भएको राज्य विभाजनपछि बनेका सात प्रदेशहरु मध्ये एक हो । यो नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश

केशव सिग्देल यो सङ्क्षिप्त लेखमा जेलको विकास र यसले व्यक्ति र समाजलाई पारेका प्रभावका बारेमा केही समाज वैज्ञानिक छलफल गरिएको छ। यस लेखको उद्देश्य नेपाल वा विश्वमा हाल जेलको अवस्था

१. पृष्ठभूमि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार हो। निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ र विश्वसनीय हुनुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन व्यवस्थापन एवम् प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा गरिएको

निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनको वैद्यता र विश्वसनीयता जाँच्ने कसि हो। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न

युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण नै छैन भन्दै आखाँभरी आसुँ सँगै प्रशस्त धन कमाउने आशाका साथ दैनिक २ देखि ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाँउछ

विषय प्रवेश कार्टुन भनेको विकृति, विसङ्गति तथा समाजका नकारात्मक पक्ष माथिको कटाक्ष हो । सटिक रेखा वा रङद्वारा हास्यचेतसहित गरिएको प्रस्तुति नै कार्टुन याने कि ‘व्यंग्यचित्र’ हो । अहिले विभिन्न अखबारमा कार्टुनको

२०६२ सालको मङ्सिर महिनामा सात राजनीतिक दल तथा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो । पटकपटक हरण भएको लोकतन्त्र फर्काउने महत्वपूर्ण सहमति बन्यो १२ बुँदे समझदारी । २००७