उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सजगता देखाए मानव अधिकारको रक्षा हुने र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनमा कमी आउने बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ सार्वजनिकीकरण गर्दै फागुन ७ गते उहाँले इन्सेकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशनमा ल्याउने पुस्तक बहुउपयोगि हुनेसमेत बताउनुभयो ।
सार्वजनिक गरिएको छ । वर्ष पुस्तक कार्यक्रमका प्रमुख अथितिसमेत रहनुभएका उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्यन्यायधिश शेषराज शिवाकोटीले मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेखित वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मुख्यन्यायधिश शिवाकोटीले भन्नुभयो,–‘विभिन्न समयमा निर्माण भएका मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन, ऐन, नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।’
समग्र घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र तुलना गर्नका लागि यो पुस्तक आधार बन्न सक्ने भन्दै भविष्यका लागि अभिलेखित हुनेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, द्वन्द्वका समयमा केहि मानव अधिकारकर्मीहरूको दोहोरो भूमीका देखिएको तर इन्सेकले भने निष्पक्ष रूपमा काम गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा सहभागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई मजबुद बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । राज्यको तर्फबाट सचेतना, स्रोत साधनको बढोत्तरीमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनुभयो ।
२०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका तीन सय ९६ घटना
सन् २०२१ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार र ज्यादतीका तीन सय ९६ घटनामा ४ सय ३० जना पीडित भएका छन् ।
जसमा चार महिला र ३० पुरूष गरी ३४ जना रहेका छन् । बाँकी ३ सय २० महिला र ७६ पुरूष गरी ३ सय ९६ जना ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
जसमा कर्णाली प्रदेशमा २३ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका छन् । १३ जना स्वास्थ्यकर्मी, तीनजना पत्रकार र दुईजना सामाजिक कार्यकर्ता तथा चारजना शिक्षक रहेका छन ।
यस्तै सन् २०२१ मा कारागारमा दुईजनाको मृत्यु भएको, राज्य पक्षबाट एकजना पुरूष र अन्य पक्षबाट २० जना महिला तथा १४ जना पुरूष गरी ३४ जनाको हत्या भएको अभिलेख राखिएको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०२१ मा बाल अधिकारका घटनामा ८३ जना बालिका र एकजना बालक गरि ८४ जना पीडित रहेका छन् । यसवर्ष भएका बाल विवाहबाट आठ, बेचविखनबाट दुई, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायबाट एक, बलात्कार घटनामा ५३ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २० जना पीडित भएको इन्सेकले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
सन् २०२० मा बाल अधिकारका घटनामा ८७ जना बालिका र ६ जना बालक गरी ९३ जना पिडित भएका थिए । सन् २०२१ मा विगतका वर्षहरुझैं महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा प्रवृत्तिगत कमी नआएको इन्सेकको निष्कर्ष छ ।
दुईसय पाँच महिला पीडित
यस वर्ष प्रदेशभर महिला माथि भएका हिंसाका घटनामा दुई सय ५ जना पीडित भएको अभिलेख इन्सेकले राखेको छ ।
घरेलु हिंसाका घटना एक सय २१, बोक्सीको आरोप सात र बहुविवाहबाट ३३, बलात्कारका घटना २७, बलात्कार प्रयासका घटना ६, यौन दुर्व्यवहार घटनामा नौ, बेचविखनका घटनामा एक र प्रसुति सेवा नपाउँदा एकजना महिला पीडित भएको अभिलेख गरिएको छ ।
यो वर्ष कर्णाली प्रदेशभर परिवारबाट नौजना महिलाको हत्या भएको छ । सन् २०२१ मा बलात्कारका घटनामा ८० जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ६, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २९ जना गरि एक सय १५ जना महिला तथा बालिका पीडित भएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रतिनिधि सम्मानित
‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२१ को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा इन्सेक दैलेखका जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारलाई सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कामु मुख्य न्यायाधीश शिवाकोटीले नगद र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
सुनारलाई प्रदेशबाट उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रूपमा सात हजार रूपियाँसहित सम्मान गरिएको हो ।
कार्यक्रम समापन गर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था दयनिय भएको कारण मानव अधिकार हनन् र उल्लङ्घनका घटना बढि हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।