INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

प्रेस विज्ञप्ति

दलित समुदायप्रति क्षमायाचना र सुधारमुखी कार्यक्रमको स्वागत तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग

नवगठित सरकारले २०८२ चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको एकसय दिने कार्ययोजनामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज तथा नीति–निर्माण संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै १५

मानव अधिकारको सम्मान, शान्तिपूर्ण सहभागिता र निर्धक्क मतदानका लागि आह्वान

भोलि २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। यो निर्वाचन भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनपछि विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न हुन लागेको छ । नवयुवाको प्रदर्शनले राज्यप्रति

अत्यधिक बल प्रयोग घटनाको भर्त्सना: इन्सेक

२०८२ भदौ २३ गते अत्यधिक बल प्रयोगको भर्त्सना भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जेनजीले ०८२ भदौ २३ गते काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको अत्यधिक बल

बाँदरमुढे घटनाः न्याय प्राप्तीको आशामा बितेका दुई दशक

चितवन जिल्लाको तत्कालीन कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सीमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को सार्वजनिक बसमा २०६२ जेठ २३ गते नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विष्फोट

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशले जगाएको आशा

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई दिएको परमादेशसँगै द्वन्द्व पीडितको न्यायको आकाङ्क्षाको सम्बोधन भएको छ । सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान

प्रदर्शनका नाममा गरिएको हिंसात्मक गतिविधिको भत्सर्ना

आज चैत १५ गते पूर्व राजाका समर्थकहरूले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा गरिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र व्यक्तिको जिउधनको सुरक्षाको आधारभूत अधिकारको हनन् भएको छ । आन्दोलनका

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि दुर्व्यवहार : इन्सेकद्वारा घटनाकाे भत्सर्ना

‘वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि माघ २ गते जिल्ला अदालत, काठमाडौँको परिसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले दुव्र्यवहार गरेको घटनाको हामी निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दछौँ । कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा

शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा

२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक

प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते

३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई

अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको

रोम विधान अनुमोदन गर

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद

कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनको दुष्प्रयास नगर्न आग्रह

  कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई उक्त दैनिकको थापाथलीस्थित कार्यालयबाट गिरफ्तार गरी रातारात स्थलमार्गबाट जनकपुरतर्फ लगिँदै गरेको घटना आवरणमा जे भनिए पनि आमसञ्चार माध्यमलाई निर्भीक बन्नबाट रोक्ने नियोजित प्रयास हो

शोक वक्तव्य

बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा २०८० चैत ५ गते साँझ भएको बस दुर्घटनामा इन्सेक रुकुम पूर्वका जिल्ला प्रतिनिधि विक्रम परियारको निधन भएको खबरले हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ । सो  दुर्घटनामा अन्य नौ जनाको

शोक वक्तव्य

नेपाली पत्रकारिता तथा पत्रकारिता शिक्षाका शिखर व्यक्तित्व गोकुलप्रसाद पोखरेलको ८८ वर्षको उमेरमा भएको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दछु । नेपाली पत्रकारितामा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना प्रसार गर्दै पत्रकारहरूलाई पहिलो पङ्क्तिको मानव अधिकार

घटनाका सत्यतथ्य उजागर गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्ने सुनिश्चित गरियोस्

दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका युवाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा नेपाल प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगमा परी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका

आमजनतामा असुरक्षा भाव, अन्योल र मानव अधिकार अवस्थाप्रति बढिरहेको चिन्ताका सन्दर्भमा हाम्रो चासो

१. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही क्षेत्र तथा स्थानमा नारा, जुलुस, प्रदर्शन तथा पाँच जना भन्दा बढी भेला हुन निषेध गर्ने

शान्ति सम्झौताका १८ वर्षः न्याय तथा परिपूरण कहिले ?

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष हुन लाग्दा पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित न्याय र परिपूरणबाट

मानव अधिकार आयोग तदर्थ मानसिकताबाट माथि उठोस्

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको श्रेणी घटुवा गर्न सक्छ भन्ने आशंका हालका लागि समाप्त भएकोमा हामी खुसी र सन्तोष व्यक्त गर्दछौं ।