INSEC Online

📅 २०८३ असार १७

कर्णाली प्रदेश

शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणको माग

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेश

न्याय, सम्मान र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि  सुधारको माग

१६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा असार ९ गते इन्सेक लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले एकल महिलाको न्यायमा पहुँच, सामाजिक

न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सेवा जनस्तरसम्म पुग्नुपर्छः न्यायाधीश जोशी

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश बसन्त जोशीले पीडित तथा न्यायबाट वञ्चित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैतनिक तथा प्रोबोनो (निःशुल्क) कानुनी सेवालाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न

कर्णालीमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाबारे गरेको स्थलगत अनुगमनपछि नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुधारका कदम चाल्न

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व होः प्रमुख सुनार

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व भएको बताउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली

कर्णालीको बजेटः सीमान्तकृत समुदायदेखि हिंसा प्रभावितसम्मलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १

मानव अधिकार संरक्षणमा तीन तहका सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक : अध्यक्ष मगर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको

हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा ०८३ जेठ ३० गते बिहान मृत्यु भएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० पिपिराका २१ वर्षीय शाविर बक्सको घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका

हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१० पिपिराका २१ वर्षीय शाविर बक्सको ०८३ जेठ ३० गते बिहान मृत्यु भएको छ । जेठ २७ गते चोरीको

मानव अधिकारमुखी बजेट ल्याउन कर्णाली सरकारलाई ध्यानाकर्षण

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न

मानव अधिकारमुखी बजेट ल्याउन कर्णाली सरकारलाई ध्यानाकर्षण

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको त्रैमासिक बैठक सम्पन्न

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको त्रैमासिक बैठक ०८३ जेठ २८ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको/ छ । सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली

बाल  अधिकार र हरित वातावरण प्रवर्द्धनका लागि वृक्षारोपण

बाल अधिकारको संरक्षण तथा हरित वातावरणको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले  विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ०८३ जेठ २२ गते  वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। शिव बाल क्लब

नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम

 पत्रकारमाथि कुटपिट

दर्शन खबर डटकमका सम्पादक ३९ वर्षीय  चिन्तामणि कँडेलमाथि ०८३ जेठ १२ गते कुटपिट भएको छ । वीरेन्द्रनगर–५ स्थित आफ्नै घरअगाडि सडक निर्माणका क्रममा नगरपालिकाका प्राविधिकले

कर्णालीका १६ लाख बढी नागरिक प्राकृतिक विपद् बीमामा समेटिए

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक

वातावरण संरक्षण  गर्न प्रभावकारी नीतिको आवश्यक : सदस्य रावत

कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य दुर्गबहादुर रावतले वातावरण संरक्षण र मानव अधिकार एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले राज्यका नीति तथा बजेट

मानव अधिकार रक्षकबीच समन्वय र साझा पहल आवश्यक : डा. चापागाईं

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)की कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईंले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझा पहल आवश्यक

भूमिहीनमाथि जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै  ध्यानाकर्षण

सुर्खेत स्थित नागरिक समाज संस्थाहरुले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती उठिबास, बेदखली तथा मानव अधिकार उल्लङ्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न

कानुनी प्रकृयामा जानका लागि इन्सेकको सहयोग

आर्थिक अवस्था कमजोर भई कानुनी प्रकृयामा जानका लागि इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले ०८३  वैशाख ३ गते बराहताल गाउँपालिका–५ की २९ वर्षीया विनिता गौतमलाई ६ हजार

अन्य

भिडियो