INSEC Online

📅 २०८३ श्रावण १०

कर्णाली प्रदेश

सर्वोच्च अदालतद्वारा द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसादको मुद्दामा लिखित जवाफ दिन आदेश

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा म्याद जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न ०८३ साल साउन ४

रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई

रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले साउन १ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

यौनहिंसा पीडित बालिकालाई आर्थिक सहयोग

भेरीगंगा नगरपालिकाकी १४ वर्षीया यौनहिंसा पीडित बालिकालाई शिक्षा प्राप्तिका लागि ललितपुरको एक गैरसरकारी संस्थामा इन्सेकले सिफारिस गरी उनको यातायातका लागि ५ हजार ५ सय रुपियाँ

लैङ्गिक हिंसाका पीडित न्यायबाट बञ्चित हुनु हुँदैन : नगरप्रमुख ढकाल

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले लैङ्गिक हिंसाका पीडितले सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश र सिसिआर कर्णाली प्रदेशको

इन्जिनियर कुटपिट घटनाका आरोपित गिरफ्तार

भेरीगंगा नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर (अधिकृत छैटौँ) ३५ वर्षीय गणेश कार्कीमाथि कुटपिट गरेकाे आरोपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-३ का ४४ वर्षीय निर्माण व्यवसायी कमल खड्कालाई प्रहरीले ०८३ असार

मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा ०८३  असार १७ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न भएको

शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणको माग

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेश

न्याय, सम्मान र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि  सुधारको माग

१६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा असार ९ गते इन्सेक लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले एकल महिलाको न्यायमा पहुँच, सामाजिक

न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सेवा जनस्तरसम्म पुग्नुपर्छः न्यायाधीश जोशी

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश बसन्त जोशीले पीडित तथा न्यायबाट वञ्चित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैतनिक तथा प्रोबोनो (निःशुल्क) कानुनी सेवालाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न

कर्णालीमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाबारे गरेको स्थलगत अनुगमनपछि नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुधारका कदम चाल्न

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व होः प्रमुख सुनार

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व भएको बताउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली

कर्णालीको बजेटः सीमान्तकृत समुदायदेखि हिंसा प्रभावितसम्मलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १

मानव अधिकार संरक्षणमा तीन तहका सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक : अध्यक्ष मगर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको

हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा ०८३ जेठ ३० गते बिहान मृत्यु भएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० पिपिराका २१ वर्षीय शाविर बक्सको घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका

हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१० पिपिराका २१ वर्षीय शाविर बक्सको ०८३ जेठ ३० गते बिहान मृत्यु भएको छ । जेठ २७ गते चोरीको

मानव अधिकारमुखी बजेट ल्याउन कर्णाली सरकारलाई ध्यानाकर्षण

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न

मानव अधिकारमुखी बजेट ल्याउन कर्णाली सरकारलाई ध्यानाकर्षण

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको त्रैमासिक बैठक सम्पन्न

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको त्रैमासिक बैठक ०८३ जेठ २८ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको/ छ । सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली

बाल  अधिकार र हरित वातावरण प्रवर्द्धनका लागि वृक्षारोपण

बाल अधिकारको संरक्षण तथा हरित वातावरणको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले  विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ०८३ जेठ २२ गते  वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। शिव बाल क्लब

अन्य

भिडियो