सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारले जनताको भावना र आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशद्वारा पुस ८ गते सुर्खेतको

रूकुम पश्चिम प्रतिनिधि मनिषा केसीका अनुसार ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ०७८ मङ्सिर २३ गते सदरमुकाम खलङ्गामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले मङ्सिर ५ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –४ कि ४७ वर्षीया घरेलु हिंसा पीडित अमृता चपाइँ ढकाललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले मङ्सिर ३ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१३ कि २६ वर्षीया घरेलु हिंसा पीडित जमुना रोकायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिका–६ रातमाटेकी २२ वर्षीया राधीका विकलाइ २२ वर्षीय पति कर्णबहादुर बस्यालले कात्तिक २५ गते कुटपिट गरेर गम्भीर घाइते बनाएका छन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका काठेघाडी

लेकबेसी नगरपालिका–१ ढापखर्ककी ७ वर्षीया मनिषा सुनारको बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले कात्तिक २४ गते तीनजनालाई गिरफ्तार गरेको छ । पीडित पक्षले कात्तिक २३

विस्फोटक पदार्थबाट घाइते गुराँस गाउँपालिका–६ दैलेखका १५ वर्षीय नरेश नेपाली र २१ वर्षीया दिदी लीला नेपालीलाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उपचारका

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) को छैठौँ आवधिक प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था विषयमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । अनौपचाकि क्षेत्र

घाँस काट्ने क्रममा बम विष्फोटनमा परी घाइते भएका गुराँस गाउँपालिका–६ दैलेखका १५ वर्षीय नरेश नेपालीको दाहिने आखाँको ज्योति गुमेको घटना प्रति बिहिवार सरोकारवाला निकायले ध्यानाकर्षण

सामुदायिक वनमा घाँस काट्ने क्रममा ०७८ कात्तिक ६ गते बम विस्फोटन हुँदा घाइते भएका गुराँस गाउँपालिका–६ दैलेखका १५ वर्षीय नरेश नेपालीको उपचार सुर्खेको देउती अस्पतालमा

जुम्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार चार दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले जुम्लामा पाइने कालीमार्सी धानमा क्षति पुर्‍याएको छ । यस वर्ष मार्सी धानको उत्पादन केही वृद्धि हुने

द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको टोलीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश शहिद पार्क स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन