दाङ

दासतापूर्ण जीवनबाट कम्लरीहरुलाई सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगेको छ । आन्दोलनरत कम्लरी र नेपाल सरकारबिच ०७० असार १३ गते विभिन्न १० बुँदे सहमतिसँगै

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपाललाई प्राप्त सुझावहरुको सम्बोधन तीन तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र संरचनामा गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै १० वटा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाले

२१ वर्षीया महिलालाई धारिलो हतियार देखाइ कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–२ का २४ वर्षीय रमेश ठाडा मगरलाई गिरफ्तार गरेको छ । आरोपितले

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सुरक्षित मातृत्व, बालविवाह न्यूनीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको

लुम्बिनी प्रदेशका विपन्न दलित समुदायका घर परिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको दलित अधिकार ऐनमा

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले पेशागत सुरक्षा तथा सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताको माग गर्दै प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र भालुवाङमा अनिश्चितकालीन धर्ना

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख

नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २४ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा कारागार कार्यालय तुलसीपुरबाट फरार भएका २ सय ५३ जना कैदीमध्ये अझै ६७ जना अझै फरार रहेको

लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । ०८३ वैशाख ८ गते बसेको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको