विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने विपद कोष स्थापनामा स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गरेका छन् ।
प्राकृतिक विपद् पीडित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सघाउने गरी सञ्चालन हुने उक्त कोषमा स्थानीय तहहरू उदासिन हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कोष सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ०७८ पुस २६ देखि माघ १५ गतेसम्म आवेदन माग गरेकोमा ७९ स्थानीय तहमध्ये ४० ओटाले मात्र इच्छा देखाएका छन् ।
प्रदेशका ५० प्रतिशत स्थानीय यतहले अझै पनि आवेदन नदिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशन शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
केही स्थानीय तहले पठाइसकेको भएपनि, केही भने पठाउने तयारीमा रहेको नगर महासँघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक रत्नबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारले पठाएको फम्र्याटमा पठाए पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको खड्काले दुःखेसो पोख्नु भयो ।
प्रदेश सरकारले कोष सञ्चालनकै लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शाहीका अनुसार कोषमा प्रदेश सरकारले सुरूमा तीन लाख रूपैयाँ स्थानीय तहको उक्त कोषमा जम्मा गरिदिने छ भने, स्थानीय तहले थप तीन लाख रूपैया जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपदबाट प्रभावित भएको वा हुन सक्ने व्यक्ति तथा समुदायको तत्काल उद्धार, खोजी र सम्पत्तिको संरक्षणमा कोष परिचालन हुने कोषको लक्ष्य रहेको छ ।
अन्य कुनै पनि क्षेत्र र शीर्षकमा कोषको रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जोखिममा प्रदेश
भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छ । प्राकृतिक विपद्बाट वर्षेनी धन जनको क्षति हुँदै आएको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्बाट एघार हजार ३४ घरमा क्षती पुगेको छ भने, एक हजार तीन सय २१ घर परिवार विस्थापित बनेका छन् ।
त्यस्तै, बाढीपहिरो, आगलागि जस्ता विपदबाट ८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने, ११ जना बेपत्ताको सूचिमा रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रसिंह खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर्णालीको दश जिल्लामा गरी यस आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ५६ लाख ९९ हजार रूपियाँ बढीको क्षती भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा सुर्खेतमा मात्रै ९० ओटा घरमा क्षती पुगेको छ भने, ६७ घर विस्थापित भएका छन् ।
सात जनाको मृत्यु र १७ जना घाइते तथा एक जना बेपत्ता भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै दैलेखमा एक सय एक घरमा क्षती, ६ सय १२ विस्थापित, ६ जनाको मृत्यु, १८ जना घाइते भएका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा कर्णालीमा बाढी, पहिरो, आगलागि जस्ता विपदका घटनाका बढिरहेका छन् ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कर्णालीमा प्राकृतिक विपत्तिबाट १ हजार ७० घरमा क्षती पुगेको छ भने, ४० जनाको मृत्यु भएको र ६ जना बेपत्ता, ३६ जना घाइते भएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चार सय ६४ घरपरिवार विस्थापित भएको र ४३ करोड एक हजार ८३ रकम बराबरको क्षती भएको छ ।
यसवर्ष सवैभन्दा बढी विपद्बाट हुम्लामा सात करोड ७९ लाख रूपियाँ भन्दा बढी क्षती भएको छ । प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यसपछि कालिकोट र रूकुममा बढी नोक्सानी भएको अवस्था छ ।
यसरी वर्षेनी प्राकृतिक विपद्ले क्षती बेहोर्दै आएको कर्णालीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्नकै लागि ‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो विपद् कोष’ भन्ने नारा सहित प्रदेश सरकारले ‘विपद व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।