देशमा शान्ति स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको द्वन्द्व पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । शान्ति स्थापनाका क्रममा बेपत्ता…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायत नागरिक संस्थाहरुले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो…

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले दस्तावेजीकरणका लागि मात्र नभई द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर…

बलपुर्वक बेपत्ता परिएका पीडितहरुको १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयक–२०७९ विषयक संवाद कार्यक्रम पोखरामा भदौ १२…

जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक संस्थाले  बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ ५…

सरकारले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकार विरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै  अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितले विरोध…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण…

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुले संसदमा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सन्तुष्ट हुने आधार नभएको जनाएका छन् । उनीहरुले विद्यमान कानुन…

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान को स्थापनाको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै जिल्लाका मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले…

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबावु धितालले ०७९ साउन २ गते…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०७९ साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको…

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रुर…

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको…

हरेक वर्ष जेठ २३ गते बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरू घटना स्थलमा भेला हुन्छन् । उनीहरूको मुख्य माग भनेको कित न्याय कि…

माओवादी द्वन्द्वकालिन समयमा मधेस प्रदेशका मृत्युवरण गरेका ‘सहिद’ का परिवारलाई मधेस प्रदेश सरकारले चैत १३ गते १ लाख रुपियाँका दरले…