बलपूर्वक बेपत्ता पारिने विरुद्धको १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को अवसरमा ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आवाज’ विषयमा २०८० भदौ १२…

सात ओटै प्रदेशका ५१ जना द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूको सहभागितामा ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्श भेला ०८० भदौ ५…

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका थुपै घटना भए । यस्ता कतिपय घटना मानवता…

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व पछि शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन…

नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वपीडितले राहत नपाएको र न्यायका लागि पहल गरिदिन पीडितहरूले इन्सेक प्रतिनिधि समक्ष आग्रह गरेका…

द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साउन १९…

द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गर्दै पोखराको शहिदचोकमा साउन १९ गते…

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साविक सेलाङ गाविस-९ स्थित मुखियाटोल, हाल जुगल गाउँपालिका-१ सेलाङकी ४९ वर्षीया बिमला सिलवाल न्यायको पर्खाइमा सदरमुकाम चौतारामा भौतारिरहनुभएको…

तातोपानी स्थित सिमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलले बेपत्ता बनाएका साविक हगाम गाविस-७ का हाल जुगल गाउँपालिका-६ का २० वर्षीय…

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताबाट मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको परिवारले २० वर्षदेखि अनसनसमेत विभिन्न अभियान र आन्दोलनमार्फत खोजेको न्याय अझै पाउन…

साविक धैबुङ्ग गाविस-३ हाल कालिका गाउँपालिका-३ की १९ वर्षीया देवकी ढकालको नाम सहिदको अभिलेखमा छुट भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष…

०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरू भएको सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वको अन्त्य ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भयो ।…

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीद्वारा गरिएको लाठीचार्जविरूद्ध मिटरब्याज पीडितहरूले बृहत् नागरिक आन्दोलनसँगको सहकार्यमा शान्तिबाटिकादेखि नयाँबानेश्वरसम्म ०८० वैशाख ६ गते मानव अधिकार मार्च…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको विरोध गर्दै नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका ११ जना द्वन्द्वपीडितहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । विभिन्न माग लेखिएका…

नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१”…

सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु पर्नेमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।…

मनहरीका भक्तबहादुर रेग्मीले शहीदको अभिलेखमा नाम छुट भएको भन्दै मकवानपुर जिल्ला प्रशासनसमक्ष निवेदन दिएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ (साबिक…

कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्व पीडित नागरिकले प्रभावित नागरिकका लागि बनाइएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन…