INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍ याउनुपर्नेमा द्वन्द्वपीडितको जोड

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेका पीडितका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन…

द्वन्द्वमा मुत्यु भएका खनालको काजक्रिया २० वर्षपछि !

सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएका शहीद लखन गाउँपालिका–४ ताक्लुङका श्रीराम खनालको २० वर्षपछि माघ १० गतेबाट काजक्रिया सुरू गरिएको छ ।…

सहिद परिवार तथा घाइते र अशक्तलाई मासिक दुई हजार भत्ता दिइने

कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जन आन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवार तथा बेपत्ता पारिएका परिवार र घाइते–अपाङ्गता…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारद्वारा जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दर्ता

घोराही उपमनपा–१७ की ४० वर्षीया कृष्णा चौधरीले २३ वर्षीय पति विर्जु चौधरीलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भन्दै दोषीको पहिचन गरी कारवाहीको…

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा पुग्यो गङ्गामायाको मुद्दा

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओादीले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या गरेको घटनाका आरोपितलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्ने माग राख्दै…

द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द पीडित परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर २१ गते अन्तरिम…

प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितद्वारा उच्च अदालतमा रिट निवेदन

प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेको भन्दै बागलुङका द्वन्द्वपीडितले परामदेशको आदेशका लागि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा निवेदन दिएका छन् । बागलुङ…

आईपीयूको सभामा सहभागी हुन सभामुखलाई पठाइएको निमन्त्रणा खारेज गर्न नागरिक संस्थाको आग्रह

जबाफदेहिता निगरानी समिति र २५ ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई इन्टरनेशनल पार्लियामेन्टरी युनियन (आईपीयू) को १ सय ४३औं सभामा…

मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै द्वन्दपीडितद्वारा माइतीघरमा धर्ना

सरकार र माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको दिनमा द्वन्दपीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीले द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गम्भीर…

द्वन्द्व पीडितद्वारा राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई ध्यानाकर्षण

द्वन्द्व पीडितहरूले नेपाल सरकारले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत…

संवैधानिक इजलासद्वारा सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्न निमिल्ने सूचिमा (अपडेट)

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको मुद्दामा असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्न नमिल्ने सूचिमा राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र…

द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका घटनाका उजुरीको अवधि पुस मसान्तसम्म थप

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटनाबारे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आगामी पुस मसान्तसम्म अवधि थप गरेको जनाएको छ…

न्याय प्राप्तिको माग गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेका अधिकारीको सम्झनामा सातौँ वार्षिकी कार्यक्रम

द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओादीले छोराको हत्या गरेको घटनाका आरोपितलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्ने माग राख्दै अनसनमा बसेका बखत मृत्यु भएका…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु पर्नेमा जोड

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो हुनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । इन्सेकद्वारा भदौ…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोगको रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छः इन्सेक

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले बारम्बार उठाएको सत्य, परिपूरण र न्यायका सवालहरू माग गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले बागमती प्रदेशका आन्तरिक…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश

सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भनी भदौ १६ गते आदेश गरेको छ । सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा…

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चिता गर्न माग

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा पीडित परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चिताको मागसहित भदौ १५…

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ-मन्त्री कार्की

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । बेपत्ता पारिएका…

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो

अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्व पीडितहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।…

रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेकद्वारा नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी…