आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले दस्तावेजीकरणका लागि मात्र नभई द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, द्वन्द्वपीडितहरुका लागि साझा चौतारी, एडभोकेसी फोरम लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुले भदौ १३ गते धनगढीमा संयुक्त आयोजना गरेको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १२ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस तथा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित संसोधन विधेयक २०७९ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री रावलले सो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो— ‘संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव र विभिन्न मुलुकको अध्ययन प्रतिवेदनले परिणाम नदिएकाले पीडितको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीतिगत व्यवस्था गरी पीडितको पक्षमा काम गर्नेछौँ ।’
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले बेपत्ता छानविन समितिले सक्रियता देखाउन नसकेको अवस्थामा राज्यले मौजुदा विधेयक सच्याई सङ्क्रमणकालिन न्यायको लागि पीडितमूखी कानुन बनाएर बेपत्ता पारिएकाहरुको चित्त बुझ्दो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनु गम्भिर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएकाले पीडितको न्यायका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संघीय सरकारलाई छुट्टै धारणा बुझाई सकेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले कैलालीमा द्वन्द्वकालको समयमा ५ सय १५ जनाको मृत्यु र १८ जना बेपत्ता पारिएकाहरुको तथ्याङ्क रहेकाले द्वन्द्वपीडितको हकमा मिल्न नसक्ने कुरालाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने र अन्य कुरामा मेलमिलापको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित इन्द्रप्रसाद लेखकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९५ जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छानविन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भएपनि द्वन्द्व पीडितको पीडा सम्बोधन हुने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष गणेश मल्लले द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको भएपनि नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सो कुरा नसमेटिएको आरोप लगाउनु भयो ।
फियान नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले हाल सरकारले संसदमा पेश गरेको सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको न्यायका पक्षमा कानुन नभई पीडकलाई उन्मुक्ती दिने थुप्रै व्यवस्थाहरु रहेकोले यसलाई संसोधन गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित बजारी चौधरीले छोरा विद्यालय गएको बेलामा बेपत्ता पारिएको भएपनि हालसम्म केही पत्ता नलागेकाले राज्यको राहतमूखी कार्यक्रमले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित पदमा बमले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित कमला बुढाथोकीले द्वन्द्वकालको समयमा यौन हिंसाबाट पीडित भएकाहरुलाई औषधी उपचार र मनोसामाजिक परामर्शको अभावमा आत्महत्या प्रयासका घटनाहरु बढेको बताउनु भयो ।
