भूकम्पमा परेर घर र ज्यान क्षति भएका वास्तविक भूकम्प पीडितले अझैसम्म पनि अनुदान नपाएको भक्तपुरको सूर्यविनायकका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
भक्तपुर, मध्यपुर थिमी, चाँगुनारायणमा जस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका पनि वास्तविक भूकम्प पीडितले अझैसम्म पनि अनुदान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले घर भत्काएर जस्ताको टहरामा बस्दै आउनु भएकी सूर्यविनायक नगरपालिका–४ चित्रपुरकी सनेश्वरी राजथलाले भूकम्पमा घरको एउटा इँटा पनि नखसेकाले पहुँचको भरमा भूकम्प पीडितको कार्ड बनाएर ३ लाख रुपियाँ लिएको आरोप लगाउँदै वास्तविक भूकम्प पीडितले अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
चित्रपुरकै नानीमैया राजथलाले हातमा रातो कार्ड भएर पनि लाभग्राहीको नाम छुटाइदिँदा अनुदान रकम नपाएको र टहरामा बस्दै आएको चार वर्ष बित्दा पनि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले गुनासो फाराम भर्दा पनि अनुदान पाउने सूचीमा आफू नपरेपछि अब अनुदान पाउने आशा मरेको बताउनुभयो ।
चित्रपुरकै शरण राजपुत्रको भूकम्पले घर भत्किएर ज्यान गएपनि यो परिवारले अझै अनुदान नपाएको गुनासो गर्दै पूर्ण राजथलाले राजनीतिक तुस राखेर वास्तविक भूकम्प पीडितलाई अनुदानको सूचीबाट हटाएको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–४ सिकारीटारका श्यामकुमार खड्काले अुनदानको पहिलो किस्तामा ५० हजार दिएर आफूलाई सुकुम्वासी बनाएको बताउनुभयो ।
खड्काले भन्नुभयो–‘अनुदानको ५० हजार रुपियाँले घर भत्काउनै पुगेन । जमीन नबेची घर बनाउनै नसक्ने भइयो । यहाँ सबैको मोही तल्सिङको नाममा संयुक्त जग्गा छ । सरकारले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन । जग्गा बेचौँ भने घर बनाउने ठाउँ छैन । घर बनाउन पैसा छैन । हामीलाई प्राधिकरणले सुकुम्बासी बनायो ।’
सूर्यविनायक नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले नगरपालिकाको नक्साको मापदण्ड र अनिवार्य सडक हुनै पर्ने नियमका कारण धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाउन नपाएको बताए ।
वडाले सफिारिस गरेर पठाएकाहरुलाई पनि नगरपालिकाले फर्काइदिनाले घर बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले भने कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर आएका भूकम्प पीडितलाई नक्सा पासमा नरोकेको दावी गर्दै निश्चित समयसम्म आउनेलाई नक्सा पासमा लाग्ने दस्तुरमा समेत छुट दिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले घर बनाउनै नसक्ने पीडित कमै रहेको आफूले पाएको र भूकम्पले भत्किएका घरको भग्नावशेष नहटाउँदा अर्को ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम बढेकाले स्थानीय तह भग्नावशेष हटाउन लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना एकाई कार्यान्वयन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इन्जिनियर भोजराज भट्टले लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिनेले घर बनाउनै पर्ने बताउनुभयो ।
सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणको मापदण्ड भन्दा पनि स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डले भूकम्प पीडितलाई समस्या परेको बताउनुभयो ।
यो समस्या सबैतिर रहेको बताउँदै भट्टले ०७६ मङसिर २९ गतेसम्ममा भक्तपुरमा कूल २९ हजार २ सय १२ भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या रहेकोमा २८ हजार ४ सय ९८ आवास पुनर्निर्माण सूचीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
जसमध्ये २४ हजार ५ सय ५४ पीडितले अनुदान सम्झौता गरेको, २४ हजार ५ सय ४१ पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता लगेको, ९ हजार ५ सय ६६ पीडितले दोश्रो किस्ता लगेको र ९ हजार १ सय २६ पीडितले मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेर तेश्रो किस्ता लगेको जानकारी दिनुभयो ।
भट्टले अझै पनि भक्तपुर जिल्लामा १५ हजार ४ सय २८ भूकम्प पीडितले आफ्नो घर नबनाएको जानकारी दिँदै जग्गासम्बन्धी मुद्दा, स्वामित्व विवाद, हरित क्षेत्र, बाटोको मापदण्ड, जग्गा एकीकरण, नक्सा पास नहुनु, जग्गाको क्षेत्रफल सानो हुनु, लालपूर्जा नहुनु, जग्गा विक्री गर्न नपाउनु जस्ता कारणले पीडितले घर बनाउन नसकेको पाइएको जानकारी दिनु भयो ।