INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा इन्सेकद्वारा धारणा सार्वजनिक

नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो धारणा…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीद्वारा माइतिघरमा धर्ना

संसदमा पेश भएको भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले ०७९ चैत १५ गते…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सक्ने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको माग

द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम नसक्ने…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्छः अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले पीडितलाई संरक्षण गर्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले जोड दिएको छ । एम्नेस्टी…

सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुन संशोधनका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितद्वारा १६ बुँदे घोषणापत्र जारी

सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १० गते आयोजित…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाऊ: आयोग

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त…

छलफल नै नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकामा सरोकारवाला असन्तुष्ट

सरकारले छलफल नगरी हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेकोमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले काठमाडौँमा फागुन २६ गते…

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोगको आग्रह

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।…

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकी…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने नौ दलको प्रतिबद्धता

सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते…

द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको भनाइ

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने बताएको छ । ०७९…

बेवारिसे ग्रेनाइट पड्किदा बालक घाइते

फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१ का ८ वर्षीय निरज खड्का बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको ग्रेनाइट पट्किदा घाइते भएका छन् । बालक खड्काले पुस १६…

मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरी मानव अधिकार संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छौँः प्रदेश प्रमुख जोशी

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशमा केही मानव अधिकार मैत्री कानुनहरु निर्माण भएका र आगामी दिनमा पनि मानव अधिकारमैत्री कानुन…

शान्ति सम्झौताका १६ वर्षसम्म पनि पीडितका सरोकार उस्तै

तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १६ वर्ष भइसक्दासमेत पीडितका…

राहत नपाएको द्वन्द्व पीडितको गुनासो

कालिका गाउँपालिका–३ धारापानीका मानबहादुर बिकले आफू द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादी तथा सरकार पक्षबाट पीडित भए पनि कुनै राहत नपाएको गुनासो…

मानव अधिकार आयोगद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवलोकन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्तद्वय डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल र मनोज दुवाडी सहितको टोलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा रक्तदान कार्यक्रम

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ०७९ भदौ १९ गते रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि संसदीय…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरः आयोग

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति राष्ट्रिय मानव…

सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संसदमा पेश विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड

बेपत्ता दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एडभोकेसी फोरम, ओरेक, महिला अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह र द्वन्द्व…