अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दैै बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ०७९ साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारी र मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा ०७९ साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइदैँ आएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पनि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान)लाई नेपालले अनुगमन गर्नु पर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवज उठाउँदै आएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गठराइएको छ ।
साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापन पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी इन्सेक सिन्धुली प्रतिनिधि नविनबावु अधिकारीले पनि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रोम विधान अनुमोदन गर्न ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋद्धिप्रकाश सिटौला मार्फत साउन १ गते प्रधमामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको हो ।
रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फतमाग गरेको छ ।
इन्सेक प्रतिनिधिसँगै मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पत्रकारको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझदै निमित्ति प्रमुख जिल्ल अधिकारी सिटौलाले तत्कालै ज्ञापन पत्र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।
इन्सेक धादिङ प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीसहित अधिकारकर्मीहरूले पनि साउन १ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत राममणि मिश्र मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन जोडदार माग गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको छ ।
विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि यस अवसरमा सरोकार राख्ने गरिएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन समेत ज्ञापन पत्रमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा मानव अधिकार एलाइन्स, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्सेक लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
इन्सेक रसुवा प्रतिनिधि हेमनाथ अधिकारीका अनुसार जिल्लाका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा गर्दै नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन जोडदार माग गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बझाएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीसमक्ष पेस भएको ज्ञापन पत्रमा मानव अधिकार एलायन्स, मानव अधिकार तथा सामाजिक विकास स्रोत केन्द्रले समेतले एक्यवद्धता जनाएका छन् ।
इन्सेक नुवाकोट प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साउन १ गते ज्ञापन पत्र बझुाउनु भएको छ ।
श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस जुलाई १७ को अवसर पारेर रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिसालले तत्काल पत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकले रोम विधान पारित भएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा ०७९ साउन १ गते विज्ञप्ति जारी गरी रोम विधान पारित गरी दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो ।
हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देश पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नगर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले सरोकारवालाको ध्यनाकर्षण गराएको हो ।
इन्सेक ललितपुर प्रतिनिधि दीपकप्रसाद घिमिरेले साउन १ गते रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला घनश्याम उपाध्यायमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बझुाउनु भएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न ध्यनाकर्षण गराएको छ ।
