सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो १२ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले ०७९ साउन २९ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर मानव अधिकार आयोगले यो मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ ।
यसलाई वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न माग गरेको छ ।
आयोगले मानवता विरूद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा÷जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि माग गरेको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनु भयो ।
आयोगले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको सिफारिसअनुसार चल्ने मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेको छ ।
साथै नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने समेत जनाएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
