सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रुर यातना र हत्यालाई मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनमा राखेर तयार गरिएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले असार ३१ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनु भएको हो ।
विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट आगजनी तथा तोडफोड लगायतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ ।
विधेयकमा क्रुर यातना दिई वा निर्मतापूर्वक ज्यान मारेको, बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
यसैबिच सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको म्याद थप गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ०७९ असार ३१ गते बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७१ माघमा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर काम गर्ने गरी गठन गरिएको भए पनि आयोग गठन भएको दुई वर्षमा केही प्रगति हुन नसकेपछि २०७३ मा सरकारले पुनः दुवै आयोगको म्याद दुई वर्ष थपेर काम गर्न भनेको थियो ।