बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको ०७९ साउन १ गते आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा यस आयोगको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आयोग आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय हो भन्नेमा आयोग दृढ छ ।
यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा कानून संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको आयोगले जनाएको छ ।
मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई स्मरण गराएको हो ।
साथै, उल्लेखित विषयमा पीडित तथा सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
अतः सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवम् पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।