सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगहरूमा स्वन्तन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विज्ञ व्यक्तिहरूको सिफारिसका…

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पक्षलाई भेदभाव नगरी द्वन्द्व प्रभावित पक्षलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ…

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत २६ ओटा सङ्घसंस्थाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीमा निष्पक्ष र सक्षम…

बाँसगढी नगरपालिकाले सुरुवात गरेको द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक भएको द्वन्द्वपीडित बाँसगढी नगरपालिका–६ की…

बढैयाताल गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान सुरु गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीको संयोजकत्वमा…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकले पूर्व बालसेनालाई नसमेटेको भन्दै माओवादीका पूर्व बाल सेना लेनिन बिष्टले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा…

न्यायको माग गर्दै बर्दियाका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारद्वारा र्‍याली प्रदर्शन गरेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य विरुद्ध गुलरियामा ०८१…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग  (टीआरसी) (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८१ भदौ १३ गते प्रमाणित…

राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९…

लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा पीडितहरूको सहभागिताको माग गरेका छन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका १२ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित…

प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक साउन ३० गते पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको साउन ३० गतेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा…

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सर्वसम्मत पास गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी…

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यको तर्फबाट गिरफ्तार गरी यातना पाएका पाँचपोखरी थाम्पाल गाउँपालिका–७ भोटेनाम्लाङका ६२ वर्षीय भाइकाजी गुरुङले न्यायका लागि पहल…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संसदीय कार्यदलमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश…

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक…

तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी र नेपाल सरकार बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते वृहत शान्ति सम्झौता भए पनि म्याग्दीका द्वन्द्व पीडितहरुले…

शुक्लागण्डकी नगरपालिका– ६ का ६३ वर्षीय जसबहादुुर सार्कीले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको क्रममा रोक्का भएको विभिन्न कित्ता नम्बरको करिब १२ रोपनी…