विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत तत्कालिन नेकपा माओवादी र सुरुक्षाकर्मीहरुले बेपत्ता बनाएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनकि गर्ने, पीडित…

सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा ०८० माघ १५ गते जारी भएको परमादेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले…

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न चैत ३० गते सिफारिस समिति…

तनहुँका द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले अझैसम्म राहत र न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जाल तनहुँकी अध्यक्ष सीता…

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक…

सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न…

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ०५८ माघ २३ गते साविक छाङ गाविस हाल म्याग्दे गाउँपालिका–५ को साउनेपानीमा सुरक्षाफौजद्वारा हत्या गरिएका व्यास नगरपालिका–…

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले घरबाट थुतेर हत्या गरेका चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका-८, इर्खुका नेत्रबहादुर दङ्गालका छोरा अमृत बहादुर दङ्गालले न्यायका लागि…

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले राखेको बम बिस्फोट भएर मृत्यु भएकी १२ वर्षीया बालिकाको परिवारले हाल सम्म न्याय नपाएको भन्दै…

२०५५ साल पुष २४ गते तनहुँको खैरेनीटार जाम्दीबाट राज्यपक्षले गिरफ्तार गरि बेपत्ता बनाएका गोरखाका राजेन्द्र ढकालको छोरी मन्जिमा ढकालले आफुहरुले…

राहत, परिपूरण तथा पुनर्स्थापनामा सरकारले उपेक्षा गर्दा आफूहरुले न्यायको अनुभू ितगर्न नसकेको जिल्लास्थित द्वन्द्वपीडितले गुनासो गर्नुभएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा…

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गाउँमा बस्न नसकेर विस्थापित भएकी जुगल गाउँपालिका-१, सेलाङ्ग की ४९ वर्षीया बिमला सिल्वाल न्याय नपाउन्जेल गाउँ नफर्कीने…

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएका तनहुँका १६ जनाले हालसम्म पनि मानसिक समस्याको औषधि सेवन गर्नु परेको छ…

द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको स्मृति गर्दै उनीहरूको विगतका कथा र योगदानको भविष्यमा कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर…

द्वन्द्वपीडित एवम् मानव अधिकारकर्मीहरूले आगामी दिनमा द्वन्द्वपीडितको स्मृति समेट्दै मानव अधिकार अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । इन्सेक लगायत…

द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको स्मृति गर्दै उनीहरूको विगतका कथा र योगदानको भविष्यमा कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा…

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई लामो समयसम्म लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायका विभिन्न सङ्घसंस्था मिलेर काठमाडौँमा ०८०…

संसदमा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्न तथा न्याय र परिपूरणको सवालमा गम्भीर हुन राजनीतिक दल र सरकारसँग…

कुश्मा नगरपालिका– १ पाङका ७७ वर्षीय शेरबहादुर क्षेत्रीको परिवारलाई २२ वर्ष अगाडि राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका छोराको कि सास कि लास…