नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव न.१३२५ र १८२० का प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका प्रयासहरू कोशी प्रदेशमा सकारामत्मक ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव न.१३२५ र १८२० का प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका लागि ०८९ असोज ७ गतेदेखि लागु हुनेगरी २०७९-०८० देखि २०८१-०८२ तीन बर्ष दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ल्याएको छ ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० का प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका लागि ०८९ असोज ७ गतेदेखि लागु हुनेगरी २०७९-०८० देखि २०८१-०८२ तीन बर्ष दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको भएपनि कोशी प्रदेशमा प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको ०८१ असोज ७ गते दुई वर्ष भइसकेको छ । कार्ययोजनाको बाँकी अवधि निक्कै कम छ । सरकारले २०७६-०७७ देखि २०७८-०८९ सम्मका लागि तीन बर्षे पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेर काम गरेको थियो । पहिलो कार्ययोजनाबाट भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले दोस्रो कार्ययोजना ल्याएको हो ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा विभिन्न समितिहरु बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्ययोजनाका अनुसार प्रदेश निर्देशक तथा प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला निर्देशक तथा जिल्ला समन्वय समिति, कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश निर्देशक तथा प्रदेश समन्वय समिति गठन भईसकेको छ । १४ जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशमा सबै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक तथा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएका छन् ।
कोशीको उदयपुरका आठ स्थानीय तहमध्ये सात ओटा स्थानीय तहमा र सुनसरीका पाँच स्थानीय तहमा गरी १२ ओटा स्थानीय तहमा स्थानीय समिति गठन भएका छन् ।
इन्सेकले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जिल्ला निर्देशक तथा जिल्ला समन्वय समिति गठनका विषयमा अनुगमन गरेको छ ।
के हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव न.१३२५ र १८२०
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० अक्टोवर ३१ मा पारित भएको प्रस्ताव नं. १३२५ ले द्वन्द्वरत अवस्थामा महिला तथा बालिकाहरूको विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै महिला अधिकारको संरक्षण गर्न र शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्वोत्तरकालमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न एवम् महिला हिंसाको अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गर्दछ ।
सन् २००८ जुन १९ मा पारित भएको प्रस्ताव नं. १८२० ले प्रस्ताव न.१८२० ले सुरक्षा परिषद्कै प्रस्ताव नं. १३२५ को कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै द्वन्द्वका पक्षहरूलाई व्यापक र योजनाबद्ध ढङ्गबाट द्वन्द्वको रणनीतिको रूपमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुका साथै द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चात् महिला एवम् बालिकाको सुरक्षामा जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्का यी दुवै प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना वि.सं. २०६७ माघ १८ गते स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कार्ययोजनाले द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरूको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीगो शान्ति र न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने नेपाली जनताको सर्वोपरी लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनाले सहभागिता, संरक्षण र रोकथाम, प्रबद्र्घन, राहत तथा पुनःप्राप्ति र स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई पाँच ओटा स्तम्भका रूपमा लिएको छ ।
यी स्तम्भहरूले ‘द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको हरेक निर्णायक तहमा महिला र बालिकाहरूको समतामूलक, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने र द्वन्द्वकाल एवम् द्वन्द्वोत्तरकालमा यी अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने, लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माणको सबै पक्ष र चरणहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, उनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तथा राहत र पुनःप्राप्तिको सबै कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा स्थानीयकरण कार्यविधि २०६९ लागू गरेको छ ।
स्थानीयकरण कार्यविधि लागू भएपछि सोही अनुसार जिल्लामा द्घन्द्ध पीडितहरूको सम्बोधन गर्न जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले प्रस्ताव न.१३२५ र प्रस्ताव न.१८२० कार्यान्वयनका लागि माग गरेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थापनाको दशकसम्म द्वन्द्वपीडितबारे कुनै प्रभावकारी काम नगर्नु, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय विघटन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि द्वन्द्वपीडितबारे गम्भीर नदेखिनुले राज्य नै आफूहरूप्रति बेसरोकार रहेको जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूको आरोप छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयनको अवस्था जिल्लामा फितलो देखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयन कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा स्थानीय समिति/उपसमिति गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ०८१ कात्तिक दोस्रो सातासम्म एक ओटा स्थानीय तहमा मात्र समिति गठन भएको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहहरुमा समिति गठनको लागि परिपत्र गरिएको भएपनि हालसम्म सिद्धिचरण नगरपालिका बाहेक अन्य सात ओटा गाउँपालिकाले समिति नै गठन गर्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर नारायण ढकालले बताउनु भयो । आफूले पनि यसको कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानीय तहसँग कुराकानी गरेको भएपनि नगरपालिका बाहेक अन्य गाउँपालिकाबाट विवरण प्राप्त हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनु भयो । पुनः एकपटक यस विषयमा सबै स्थानीयसँग कुरा गरि समिति गठन गर्न अनुरोध गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । जिल्लामा द्धन्द्ध पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धी उनी माग नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्लामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० का कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० का प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा समिति गठन भएका छन् ।
जिल्लामा त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्ढीगढी नगरपालिका, कटारी नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भइसकेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी गजेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार जिल्ला निर्देशक समितिको ताकेता र द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालको चासोले उदयपुरमा समितिहरू गठन हुन सम्भव भएको हो । स्थानीय समिति गठन भएका आठ ओटै स्थानीय तहमा पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन भइसकेको छ । उदयपुर कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवालमा समिति गठनमा अग्रणी देखिएको छ ।
उपसमित गठन भएको चौदण्ढीगढी नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकाले पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर उपसमितिलाई पूर्णता दिएका छन् । कटारी नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले उपसमितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् । पाँच ओटा स्थानीय तहमा भने एक जनापछि थप्ने गरी चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । कार्य योजना कार्यान्वयनको लागि समिति उपसमिति गठन गरेका उदयुरका स्थानीय तहले काम भने गर्न सकिरहेका छैनन् । उपसमिति गठन भएपनि कामको सुरुवात नभएको कटारी नगरपालिकाकी महिला विकास शाखा प्रमुख चतुरीमाया राईले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अलमल रहेकाले पनि काम हुन सकेको छैन । अब बैठक बोलाएर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कार्य योजना बनाउने तयारी भइरहेको चतुरीमाया राईको भनाइ छ ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल उदयपुर, अध्यक्ष कल्पना ढकालले १३२५ र १८२० को बारेमा पहिलो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय सञ्जालमार्फत आफूले थाहा पाएको र दोस्रो कार्ययोजना पनि सञ्जालमार्फत नै थाहा पाएको बताउनु भयो । आफूले जानकारी पाएपछि द्धन्द्ध पीडित महिलाहरुलाई सचेत गराएको अध्यक्ष ढकाललको भनाइ छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसारका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव न.१३२५ र १३२० कार्यान्वयन जिल्ला निर्देशन समिति गठन, ०८० मङ्सिर १८ गते गठन भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति तेहृथुमका प्रमुख गुमानसिंह इस्बोको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समितिमा सहायक प्रमुख अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख, इन्सेक प्रतिनिधि सुरेश खत्री, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गैरमहासङ्घ अध्यक्ष, द्धन्द्ध पीडित महिला दुई जना, जिल्ला अस्पतालको ओसिएमसी, जिल्ला बार सदस्य सचिव समन्वय अधिकारी रहनु भएको जिल्ला समन्वय कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमचन्द्र रेग्मीले बताउनु भयो । जिल्ला निर्देशन समितिले राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने स्थानीय तहभित्र समन्वय गर्ने संचालित कार्ययोजना कार्यान्वयको लागि अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले सङ्क्रणकालीन न्यायका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै जिल्लामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव न.१३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० अक्टोवर ३१ मा पारित भएको प्रस्ताव नं. १३२५ र सन् २००८ जुन १९ मा पारित भएको प्रस्ताव नं. १८२० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन इलामका द्वन्द्व पीडितहरूको माग रहेको द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष दामोदर चापागाईँको भनाई छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा स्थानीयकरण कार्यविधि २०६९ लागू गरेको छ । स्थानीयकरण कार्यविधि लागू भएपछि सोही अनुसार जिल्लामा द्घन्द्ध पीडितहरूको सम्बोधन गर्न जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले प्रस्ताव न.१३२५ र प्रस्ताव न.१८२० कार्यान्वयनका लागि माग गरेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थापनाको यतिका समयसम्म द्वन्द्वपीडितबारे कुनै प्रभावकारी काम नगर्नु, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय विघटन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि द्वन्द्वपीडितबारे गम्भीर नदेखिनुले राज्य नै आफूहरूप्रति बेसरोकार रहेको द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष चापागाईँको भनाइ छ ।
प्रस्ताव न.१३२५ ले द्वन्द्वरत अवस्थामा महिला तथा बालिकाहरूको विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै महिला अधिकारको संरक्षण गर्न र शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्वोत्तरकालमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न एवम् महिला हिंसाको अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गर्दछ ।
प्रस्ताव न.१८२० ले सुरक्षा परिषद्कै प्रस्ताव नं. १३२५ को कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै द्वन्द्वका पक्षहरूलाई व्यापक र योजनाबद्ध ढङ्गबाट द्वन्द्वको रणनीतिको रूपमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुका साथै द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चात् महिला एवम् बालिकाको सुरक्षामा जोड दिएको छ ।
इलामको साविक इरौँटार गाउँ विकास समिति-९, हाल रोङ गाउँपालिका-३ की ४३ वर्षीया तेजमाया गुरूङलाई द्वन्द्वको घाऊले दिनप्रतिदिन गलाउँदै लगेको छ । इरौंटार गाविस-२ पिउरेका चित्रबहादुर गुरुङलाई सुराकी गरेको आरोपमा ०५९ वैशाख ३० गते इरौंटार गाविस-९ मा बैठक बसिरहेको अवस्थामा माओवादीले बाहिर निकाली छाती र कञ्चटमा गोली हानी हत्या गरे । सो मुद्दामा सत्य निपरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार भन्दा बढी मुद्दाको चाङमा ओकल्चिएर न्यायको पखाईमा छ ।
सोही मुद्दाको फैसलापछि न्याय पाउने आशामा २१ वर्षको हुँदा पति चित्रबहादुर गुरूङलाई गुमाउनु भएकी तेजमाया गुरूङ ४३ ओटा हिउँदवर्खा झेली न्याय पर्खिरहनु भएको छ । तर सङ्क्रमणकालीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा राज्य गम्भीर नहुँदा तेजमायाजस्ता हजारौँ द्वन्द्व पीडितको घाऊ प्रतिदिन चर्किदै गएको छ ।
साविक गोदक गाउँ विकास समिति-५ सिस्नेका ठाकुरनाथ चापागाइँको काठ काट्न गएको बेला माओवादीको आशङ्कामा ०५९ मङ्सिर ११ गते सोही ठाउँमा सुतिरहेका बेला नामसालिङ्ग गाविस-४ बाट उठाएर अली पर लगी नेपाली सेनाले गोली हानी हत्या गरे । काठ काटेर जीवन धानीरहेका चापागाईँँलाई नेपाली सेनाले माओवादीको आरोपमा गोली हानी हत्या गरेपनि, चापागाईंको के कति कारणले हत्या भयो भन्ने अहिलेसम्म पनि पत्तो छैन ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार ०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना नेपाली मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । चित्रबहादुर गुरूङ तत्कालीन विद्रोही समूहबाट र ठाकुरनाथ चापागाईँ राज्य पक्षबाट पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा देखिन्छ । तर, दुवै द्वन्द्व पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिका नाममा केही रकम पाएपनि न्याय भने अझै पाउन सकेका छैनन् ।
‘गणतन्त्र स्थापना भयो, नयाँ संविधान बन्यो, राज्यको पुनर्संरचना भयो र तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए तर कुनै सरकारले हामीलाई द्वन्द्वपीडित हुन्, देशका लागि यिनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका, यातना सहेका छन् भन्ने सम्झेनन्,’ द्वन्द्व पीडित तेजमाया गुरूङले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा रहनेहरू सत्तामा छन् । अहिले उनीहरूले हाम्रा पीडा बिर्सिएका छन् ।’
द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट पीडित भएर अहिले पनि शरीरमा बन्दुकको गोली बोकेर हिँडिराखेका देउमाई नगरपालिकाका राम राईले सरकारको दुईखाले चरित्रले द्वन्द्वपीडित थप पीडित हुनु परेको बताउनु भयो ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा ल्याउँदा सबै दल आफ्नो अस्तित्वका कुरा ल्याउँछन् । तीन तहका सरकारलाई द्वन्द्वपीडित को हो थाहा छैन-राम राईले भन्नुभयो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा द्वन्द्वपीडितलाई छेकिन्छ,’ ‘समस्याको स्रोत राजनीति नै हो । यो समस्या राजनीतिबाटै समाधान हुनुपर्छ, दलहरूले सोच्नुपर्छ ।’ राम राईको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपछिको समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदातलको आदेश, सरकार र द्वन्द्वपीडित त्रि-पक्षीय अन्योल रहेकाले पीडितका समस्या धकेलिएको द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष दामोदर चापागाईँको भनाइ छ । ‘परिपूरण, न्याय र सत्यको विषयसँगै लैजानुपर्छ,’ चापागाईं भन्नुहुन्छ, ‘कानुन छैन, सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने काम गर्छ, स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित बुझ्दैन, कानुनी प्रक्रिया खोज्छ ।’ द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने हो, तर राज्यलाई मतलव नभएको अध्यक्ष चापागाईँको भनाइ छ ।
विगतको द्वन्द्व राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीको भनाइ छ । ‘दक्षिण अफ्रिकामा ३० वर्ष द्वन्द्व भयो, राजनीतिक सहमति भयो । हाम्रो नेपालमा पनि दक्षिण अफ्रिकाकै मोडलमा जाँदामात्र द्वन्द्वको घाउ मेटिन सक्छ,’ अधिवक्ता लुङ्गेलीले भन्नुभयो । ‘पूर्ण रूपमा निराकरणको कानुन आउँदैन, सक्ने र बिर्सिनेजति सबै पीडा बिर्स माफ गर, नसक्नेलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाउँ भन्ने दलहरूले आम सहमति गरे भने विगतकोे द्वन्द्व समाप्त हुन्छ नत्र अर्को द्वन्द्व सुरू हुनसक्ने खतरा रहेको अधिवक्ता गुरूङको भनाइ छ ।