बाँसगढी नगरपालिकाले सुरुवात गरेको द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक भएको द्वन्द्वपीडित बाँसगढी नगरपालिका–६ की ४५ वर्षीय शारदा थारुको भनाइ रहेको छ ।
द्वन्द्वकालमा सरकारसँग मृतक र बेपताको तथ्याङ्क भए पनि पीडित परिवारको तथ्याङ्क थिएन । ढिलो भए पनि स्थानीय तहबाट सुरुवात समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनु भयो । सरकाले टिआरसी विध्येकमा रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन र परिपूरनका पीडित परिवारलाई जोड्न सकिने भएकोले पनि द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति सम्झौता द्वन्द्वकालको मुद्दा तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएको पनि २० वर्ष हुन लाग्यो । तर अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने गरी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न लागेको समष्टिगत आवश्यक पहिचानको कार्यले द्वन्द्वपीडितहरूको अभिलेख व्यवस्थित स्थानीय तह रहने भएकोले पीडत परिवारको इतिहास पनि रहने र न्यायको प्रकृयामा जोड्न सजिलो हुने भएकोले पालिकाको कार्य सकारात्मक हो ।’
बाँसगढी नगरपालिकाका द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान गरी सम्बोधनका लागि कार्यपालिकाबाट नितिगत निर्णय गरी अघि बढ्ने बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खडकबहादुर खड्काले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान उपसमिति गोपनियता गठन गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ । पीडितहरूको समष्टिगत आवश्यक पहिचान उपसमिति सुरु गरेको छ । काम गर्दा पीडितहरूको गोपनीयता तथा संवेदनशिलतामा ध्यानदिन समेत उपसमितिलाई भनिएको छ । स्थानीय तहले पीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान सुरु गरेको छ ।’
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान सुरु गरेको हो । दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति व्यवस्था भए अनुसार दुवै समिति गठन भइसकेको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले जेठ १३ गते, बढैयाताल गाउँपालिकामा असोज ७ गते र बासगढी नगरपालिकाले असोज ९ गतेदेखि द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचानको काम गरेको छ ।
पीडितको आवश्यकता पहिचान गर्ने क्रममा र पछि गोपनीयता, सुरक्षा संवेदनशिलतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी उपसमितिले काम गर्ने बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिकी संयोजक इन्दिरा चौधरीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भयो । पहिचान गरिएका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी स्थानीय तह आफै, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई योजना बनाउन सिफारिस गर्ने हो । पाएको जिम्मेवारी समयमा पुरा गर्ने गरी काम उपसमितिले काम गर्ने छ ।’
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राष्ट्रिय कार्ययोजनाले पीडितहरूको आवश्यकता पहिचान के हो भनेर स्थानीय तहबाट नै पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर अभिलेख सङ्कलनको कामको सुरुवात गरी स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहबाट सुरुवात भएका अभिलेखको कार्य सयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सँग सम्बन्धित भएकोले द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका, यौन हिंसामा परेका बालिका र महिलालाई लक्षित गरी लगत सङ्कलन गरिएको छ । उपसमिति गठन गर्दा नगरपालिकाको उप प्रमुख एवम् उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर उप-प्रमुख वा उपाध्यक्ष पुरुष भएमा कार्यपालिकाको महिला सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । अभिलेख सङ्कलन गर्दा पीडितको गोपनीयतालाई ध्यान दिइएको छ ।’
स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको अभिलेखको कामले पीडितको पहिचान र आवश्यकता पनि हुने र सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड्न सकिनुको साथै सत्य निरुपरण आयोग र बेपत्ता आयोगका गतिविधि तथा अनुसन्धानको काम पनि टेवा पुग्ने भएकोले यो महत्त्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो । त्यसको साथै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रमा पनि जोड्न सजिलो हुने भएकोले यो महत्त्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो ।
बर्दियामा रहेका आठ स्थानीय तह मध्ये बाँसगढी नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान उपसमिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । अन्य पाँच ओटा स्थानीय तहले पनि महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न नितिगत निर्णय गरी काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।