द्वन्द्व पीडितहरूले नेपाल सरकारले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र पठाएर द्वन्द्व पीडितहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६ औँ महासभामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले ०७८ असोज ११ गते न्युयोर्कमा महासभामा बोल्दै यो प्रक्रियामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा सङ्लग्न कसैलाई पनि एकमुष्ट माफी नदिइने जनाउनु भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भनेजस्तो नेपालमा कुनै काम नभएको भन्दै नेपालका द्वन्द्व पीडितले ०७८ असोज १४ गते महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई पत्र पठाएका हुन् ।
नेपालका ४० ओटा द्वन्द्व पीडित सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालकी अध्यक्ष मैना कार्कीले उक्त पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपाल प्रतिनिधिलाई बुझाउनु भएको थियो ।
पत्रमा मुख्यगरी चार ओटा विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन पीडितहरूले राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले बृहत सार्वजनिक परामर्श गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसै गरी ऐनको संशोधनपछि मात्र पारदर्शी र विश्वसनीय तरिकाले आयोगहरूका लागि नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्त गर्न, परामर्श र संशोधन प्रक्रियाका लागि समय तालिका सार्वजनिक गरी त्यसको परिपालना गर्न भनेका छन् ।
त्यस्तै त्यसपछि स्थापना गरिने नयाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायीक निकायहरूको कार्य सञ्चालनमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउन प्राविधिक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भन्नका लागि उनीहरूले महासचिवलाई आग्रह गरेका हुन् ।