प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेको भन्दै बागलुङका द्वन्द्वपीडितले परामदेशको आदेशका लागि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।
बागलुङ गलकोट नगरपालिका–२ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका बिमलबहादुर केसीले द्वन्द्वकालमा आफ्ना पति र छोरा वेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै गत भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा उजुरी दिएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य वेपत्ता पार्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ पुगेका उहाँहरूको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि मङ्सिर १९ गते उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास पुगेका छन् ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि उहाँहरूले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ताको लागि पत्रचार गरिदिन माग गर्दै छुट्टै निवेदन दिएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी दर्ताको लागि पत्रचार नगरिदिएपछि द्वन्द्वपीडित बस्नेत र केसीले मङ्सिर १९ गते उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय बागलुङ, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिलको कार्यालय र कार्यलय प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएको पीडित बस्नेतले बताउनुभयो ।
छमकुमारी बस्नेतका पति ढकबहादुर बस्नेतलाई ०५८ चैत २ गते तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । तत्कालिन भैरवनाथ गणका प्रमुख क्याप्टेन अन्जन केसी नेतृत्वको टोलीले आफ्ना पतिलाई बेपत्ता बनाएको पीडितले बताउनुभयो ।
जैमिनी नगरपालिका–१० का ६३ वर्षीय केसीले ०५८ असार ३ गते आफ्ना १३ वर्षीय नाबालक छोरा गणेश केसीलाई तत्कालिन सरकार पक्षबाट गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाएको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वकालका घटनाहरूको उजुरी लिनको लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको भन्दै पीडितहरूलाई त्यही जान सल्लाह दिएर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका डिएसपी कृष्णबहादुर पाल्ली मगरले बताउनुभयो ।
‘उहाँहरूको उजुरी नलिने, अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने मनसाय होइन ।,’ –उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँहरू जस्ता धेरै पीडितको लागि राज्यले छुट्टै संयन्त्रको व्यस्था गरेको भएर राज्यकै तर्फबाट एकमुष्ट सुनुवाई होला भनेर सल्लाह दिएका हौं ।’