१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेका पीडितका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मैना सुनुवार तथा रिना रसाइलीको १८ औँ स्मृति दिवस कार्यक्रममा फागुन ५ गते बोल्दै द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई न्याय प्रक्रियामा लगेर छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वकालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाद्वारा बेपत्ता पारेर हत्या गरिएकी मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवारले काभ्रे जिल्ला अदालतले आफ्नी छोरीको हत्यामा संलग्न तीन जना सैनिकलाई तीन वर्ष कैद सजाय तोके पनि अरोपितहरूलाई राज्यले संरक्षण गरेर राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले जबसम्म दोषी भनिएका व्यक्तिहरू कारागारमा जाँदैनन् तबसम्म आफ्नो आत्माले शान्ति नपाउने र त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको मैना सुनुवारको अस्थिपन्जरको सदगत नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका एक एक नागरिकबारे राज्यले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अभियानका रुपमा लिएर राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतालाई जवाफदेही बनाउन सबै द्वन्द्व पीडित समुदाय अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व आयुक्त बिजुल बिश्वकर्माले अन्तरास्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अनुसन्धान जारी छ र आयोगले काम गरिरहेको छ भन्ने पार्न मात्र सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न भनेर दुई ओटा आयोग बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
अहिले सरकारमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारी पक्ष दुवै सरकारमा साझेदार भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउन चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै एड्भोकेसी फोरमकी पूर्व अध्यक्ष तथा मानव अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले आफूहरूले अभिलेखीकरण गरेका ६ हजार मुद्दामध्ये मैना सुनुवारको मुद्दा मात्र नियमित अदालतबाट चलेको पहिलो मुद्दा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारलाई न्याय, परिपूरण र क्षतिपूर्ति राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवाजलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सक्दैन तबसम्म नेपाली समाजको रुपान्तरण हुन नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।