सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द पीडित परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर २१ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, तोयानाथ पौडेल लगायत १६ जनाले संयुक्त रूपमा ०७८ असोज ७ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्र पीडितको माग बमोजिम नरहेको भन्दै निवेदकको माग बमोजिम परिचय पत्र वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकहरूले हाल आयोगले वितरण गरिएको परिचय पत्रमा ‘पीडित परिचयपत्र’ मात्र उल्लेख गरिएका कारण परिचयपत्रवाहक केको पीडित हो भन्ने नखुल्ने भएकाले परिचय पत्रमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडित परिचय पत्र’ लेखिनुपर्ने, र खुलस्त रूपमा ‘पीडक पक्ष उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
परिचय पत्रको ढाँचामा “सशस्त्र द्वन्दकालिन पीडित परिचय पत्र” र परिचय पत्रको बुँदा (ङ) पछि (च ) र (छ) थप गरी (च) मा वास्तविक पीडित व्यक्ति÷हत्या गरिएको वा मारिएको व्यक्तिको नाम थर र (छ) मा पीडक पक्ष तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी/तत्कालिन राज्यपक्ष/तत्कालिन बिद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष दुवैः भनि उल्लेख गर्न भनिएको छ ।
साथै फैसलामा “हालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि–२०७७” को ढाँचामा पीडितहरूकै भनाई र रित निवेदकद्वारा उल्लेख गरिएको थप बुंदाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नू” भनिएको छ ।