अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै ज्ञापन–पत्र पठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा इन्सेकले नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र पठाएको इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो ।
दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न मागसहित रोम विधान अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन ज्ञापन–पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाएको प्रदेश प्रमुख थापाले बताउनु भयो । ज्ञापन–पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले इन्सेकले पठाएको ज्ञापन–पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन रोम विधान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । नेपाल सरकारलाई इन्सेक प्रदेश कार्यालयले पठाएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ । इन्सेकद्वारा नेपाल सरकारलाई पठाइएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।