बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा पीडित परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चिताको मागसहित भदौ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलालीमार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाइएको छ ।
समावेशी सङ्क्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल, कैलाली, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी, महिला कानुन र बिकास मन्च (एफडब्लुएलडी), टिपीओ नेपाल र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुसहितको टोलीले जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्ने, विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रकृयाद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्नु पर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी व्यवस्थाका लागि सहजिकरण गरिनु पर्ने, बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितहरुको वास्तविक तथ्याङ्क सङकलन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्नेलगायतका मागहरु ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालिन सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको भएपनि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक नहुँनुले पीडितिहरुलाई थप पीडा थपिएको समावेशी सङ्क्रमणकालीन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल, कैलालीका संयोजक गणेश मल्लले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य पदमा बमले शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक नगरेकोले पीडित परिवारहरु विभिन्न अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको गुनासो गर्नु भयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य लहिया चौधरीले श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा एकल महिला भनेर दावी गर्न कानुनी दुविधा उत्पन्न भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बन्चित हुनु परेको र सामाजिक तिरस्कार सहेर बस्न बाध्य भएको दुखेसो पोख्नु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सम्बोधन गर्न माग राखेर बुझाउनु भएको १३ बुँदे ज्ञापन–पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा कैलालीका १२ जना, बाजुराका एक जना, अछाम, डोटी र डडेल्धुराका तीन / तीन जना, बैतडीका चार जना र कञ्चनपुरका २६ जना गरी ५२ जना व्यक्तिहरुलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ । उहाँहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छैन् ।
