प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग नगरिएको जबाफ पेश गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ०८० साउन ५ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जबाफमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्ताबेजले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेको नदेखिने जबाफ पठाउनुभएको हो ।
द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई कारबाही गर्न माग गर्दै ०८० जेठ २८ गते काभ्रेपलान्चोकका लेनिन विष्टले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त रिटमा ०८० जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री लगायत विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतलाई पठाएको जबाफमा ०६३ जेठ ११ गते भन्दाअघि सेवा प्रवेश गरेका, बालिग, सक्षम, कर्तव्य पालनामा नियमित र सक्रिय रूपमा खटिएका माओवादी सेनाका सदस्यबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई माओवादी सेना नमानेको उल्लेख गर्दै विष्टले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।
दाहालले अदालतलाई पठाएको जबाफमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बालबालिकाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए तापनि माओवादी सेनाका लडाकुको परिभाषा विपरीत हामी लगायतलाई अनमिनले बालसेना नभई उमेरको परीक्षण गर्न कुन लडाइमा भाग लिएको हो भन्ने प्रश्न सोधिएको र सो लडाइको मिति र लडाकुको उमेर म्याच नभएका कारणले तोकिएको उमेर समूह पूरा गर्न नसकेका भनी बहिर्गमनमा पारेको तथ्यलाई लुकाइ जबर्जस्ती नाबालक भनी नामकरण गरिदिए भन्ने कुरा निवेदक स्वयंको स्वीकारोक्ति छ । सो स्वीकारोक्तिका विपरीत सोही विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम गरी पाउँ भन्ने अन्तरविरोधी रिट निवेदन लाग्न सक्ने नै अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’
उक्त जबाफमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ बमोजिम भएको सम्झौतामा ०६३ जेठ ११ गतेभन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरेका, बालिग र नेकपा माओवादीको परिचयपत्र तथा पक्षहरूबाट मन्जुर गरिएका अन्य माध्यमसमेतबाट आफ्नो सेवा प्रदर्शन गर्न सक्षम कर्तव्य पालनामा नियमित र सक्रिय रूपमा खटिएका माओवादी सेनाका सदस्यलाई जनाएकाले त्यो बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई माओवादी मानेको अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतलाई पठाएको जबाफमा द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकु प्रयोग गरिएको भने स्वीकार गर्नुभएको छ । सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जबाफमा दाहालले विभिन्न आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरूलाई २०७३/०७४ देखि नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि विनियोजन गरिएको रकम र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिरहेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल लगायतविरूद्ध पूर्व बालसेनाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएका लेनिन विष्टले प्रधानमन्त्री दहालले अदालतलाई पठाएको पत्रप्रति इन्सेकलाई प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले लिखित जबाफमा द्वन्द्वकालमा बालबालिका प्रयोग गरेका होइनौँ भन्न नसकेको बताउनु भयो ।
विष्टले पूर्व बालसैनिकहरूलाई अनमिनको प्रमाणीकरणबाट अयोग्य भनेर निकालिएकाले नै सरकारले बजेटमार्फत अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही २ लाख रुपियाँ राहत दिने कुरा गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।