नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” को तेस्रो संशोधन विधेयकमा बालबालिकाका विषय समावेश गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले माग गरेको छ ।
सो विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन नगरी पुनः संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकोप्रति सिजपले ध्यानाकार्षण गराउँदै सभामुख देवराज घिमिरेलाई चैत २८ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सिजपले उक्त संशोधन विधेयक बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील नरहेको हुँदा केही बुँदाहरू अनिवार्य समावेश गरी बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलतालाई स्पष्ट पार्न माग गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (६) ले कुनैपनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोगलाई निषेध गरेको छ भने उपदफा (९) ले द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ तथा यसको इच्छाधीन आलेख २००० ले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतालाई निषेध गरेको छ ।
यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाइ सेना प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख गरेको सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले बताउनु भयो ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समय तथा अवधिमा बालबालिकामाथि भएका जुनसुकै किसिमका हिंसा, दुर्व्यवहार तथा ज्यादतीलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको सिङ्गो प्रक्रिया बालसंवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्ने’ माग गरिएको छ ।
साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग, बालबालिकामाथि भएको शोषण, बाल अधिकार हनन्को कारण पहिचान गरी भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि गरिनुपर्ने कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्यलाई आयोगको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीभित्र समेट्नुपर्ने जस्ता विभिन्न विषय ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले बालबालिको अधिकारको क्षेत्रमा सचेत रहेको र यस विषयमा गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
सिविन नेपालले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार द्वन्द्वको अवधिमा ४ सय ६९ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए भने ५ सय ५३ जना घइते भएका थिए ।