INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

कोशी सरकारविरूद्धको रिट उच्च अदालतद्वारा खारेज

कोशी सरकारविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको ०८१ असार ११ गतेको…

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटः आमा बन्दा रोजगारी गुम्न नदिन लुम्बिनीमा शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई आमा बन्नु पर्दा रोजगार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन श्रमिक लक्षित सार्वजनिक…

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभाबाट ०८१ जेठ…

कर्णाली प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम : मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख…

खानेपानी अभावका कारण स्थानीय समस्यामा

परशुराम नगरपालिका–७ मलास गाउँका ३५ घर परिवारले वर्षौदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन् । मलास गाउँ जिल्लाकै बिकट क्षेत्र हो ।…

पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि इन्सेकसँग समन्वय गरिने

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले  अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयसँग…

कोशी सरकारविरूद्ध इन्सेकको रिट निवेदनमाथि कारबाही, उच्च अदालतद्वारा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय र अधिवक्ता सोमराज थापाले कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा दायर गरेको…

सीमामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सात महिनादेखि तलब सुविधा पाउनबाट वञ्चित

भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित पुलघाट नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सात महिनादेखि तलब सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका…

अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा समस्या

जिल्ला अस्पताल, डडेल्धुराले फोहाेर व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नै समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयहरुको आरोप छ । नेपालको संविधानको धारा…

बालसुधार गृह व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या

बालसुधार गृह, डोटीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सुधार गृहमा राखिएका बालकहरुले समस्या भोग्नु परेको छ । क्षमता भन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा कानुनको…

जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलित, बिरामीलाई समस्या

जिल्ला अस्पताल, बैतडीमा कार्यरत चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवाहरु बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरी यस क्षेत्रका सेवाग्राही तथा बिरामीहरु समस्यामा परेका…

‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र: दुई आर्थिक वर्षसम्म पनि जम्मा भएन छोरीको खातामा रकम

कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७…

इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा स्थानीय नागरिकलाई समस्या

माथिल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौदेखिको समस्या झेलिरहेका छन् । भूगोलको हिसाबले माथिल्लो डोल्पा, मध्य डोल्पा…

रेविज विरुद्धको खोप अभाव हुँदा बिमारीलाई सास्ती

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविज विरुद्धको खोप अभाव जिल्ला अस्पताल, दार्चलामा अभाव भएपछि  बिरामीहरुलाई थप समस्या उत्पन्न भएको छ…

जिल्ला सदरमुकाममै खानेपानीको अभाव भएपछि स्थानीयहरु समस्यामा

जिल्ला सदरमुकाममै खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएपछि स्थानीय उपभोक्ताहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । खलंगा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति, डडेल्धुराले खानेपानी…

आठ महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानाकामा राखिएका हेल्थ डेष्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले आठ महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय, दिपायलको…

प्रदेश सरकारद्वारा मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित

मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरुको समस्या समाधन गर्न सहज बनाउने उद्धेश्यले सुदूरश्चिम प्रदेश सरकारले ०८० चैत १५ गते मुक्त कमैया,…

मानव अधिकारको अवस्था बारे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख मियाँसँग छलफल सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था बारेमा ०८० चैत ८ गते सुदूरपश्चिम…

आगलागीमा परी मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई राहत प्रदान

कोशी प्रदेश सरकारले आगलागीबाट मृत्यु भएका बालबालिकाको परिवारलाई प्रति परिवार १ लाख रुपियाँ राहत दिएको छ । हतुवागढी गाउँपालिका-७ पिप्लेमा…

उपनिर्वाचन २०८१– बझाङ क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १९ ओटा दल दर्ता

बझाङ क्षेत्र नम्बर १ मा ०८१ वैशाख १५ गते प्रदेश सभा उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तोकेसिट १९ ओटा दलले…