कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जेठ २३ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न संघ, स्थानीय तह, विकास साझेदार, गैरसरकरी संघ संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको छैटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइ कारागार र सुधार गृहमा रहेका बन्दीलाई समयसापेक्ष सीपमूलक कार्यक्रम तथा मनोसामाजिक परामर्श, पुस्तकालय खेलकुद, सङ्गीत ध्यान, योगजस्ता कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यतर्फ निरोगी कर्णालीः यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली भन्ने मूल नाराका साथ कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई एकीकृत, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने छ । प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गरिने पुरानै योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा आपत्कालीन विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहितको ट्रमा इकाइ सञ्चालन गर्नुका साथै सिकलसेल एनिमिया परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ । भूकम्प प्रभावित नागरिकको मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचारको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्राकृतिक चिकित्सा, आधारभूत रोग निदान, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, हेमो डाइलोसिस सेवा, नाक, कान, घाँटी, आँखा उपचार र रक्तसञ्चार सेवालाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्नुका साथै थप व्यवस्थित गर्दै लगिने भएको छ ।
रणनीतिक स्थानमा रहेका आधारभूत अस्पतालको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन सरोकारवालासँग साझेदारी गरिनेछ । प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान एवम् औषधि उत्पादनको मुख्य केन्द्र र मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधिजन्य जडीबुटीको सङ्कलन र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन अस्पताल प्रशासन र विकास समिति बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारी तयारी रहेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी रिफरेन्स प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ ।स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सबै बर्थिङ सेन्टरमा घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवाको पहुँच बढाइने सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तथा १० वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा पूर्वाधार विस्तार तथा सुधार र शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन जनाइएको छ । अङ्ग्रेजी‚ गणित तथा विज्ञान विषयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिने छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारी तयारी रहेको छ । आवासीय विद्यालयहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रका आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । संघ, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास, भूकम्प लगायत विपद्मा क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
यस्तै, महिलाको सशक्तीकरण, बालिकाहरुमाथिको विभेद अन्त्य, हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरु रोक्न र बालिकाहरुको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जित रुपमा सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन बनाइ निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘स्वस्थ माटो स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षणलाई व्यापकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधिका लागि ‘एक पालिका एक कृषक पाठशाला’ सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषकको पहुँच बढाउन प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिइने पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि दक्ष कामदार तयार गर्न तालिमलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिने, क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी भवन पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइने छ । सरकारबाट सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर व्यवस्थित बस्ती विकास गरिने योजना सरकारको रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताउनुभयो ।
