कोशी सरकारविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ०८१ असार ११ गतेको पूर्ण इजलासले कोशी सरकारविरुद्ध कार्कीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नु भएका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई पदमुक्त गर्दै धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्की सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ०८१ वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो । तर,उहाँले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले दुई दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु भएको थियो ।
आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने मागसहित कार्कीले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो । पूणर् इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहनु भएको थियो । ०८१ जेठ ३१ गतेदेखि सो रिटमा पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको थियो ।
