कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम हाल अलपत्र अवस्थामा छ ।
छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी यो कार्यक्रम कालीकोटबाट निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको थियो । सुरुमा लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रम बारे निकै चर्चा पनि भयो । तर यो कार्यक्रमले सुरुका दुई आर्थिक वर्ष बाहेक त्यसपछि निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको कार्यकालमा सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल अलपत्र पर्दा पूर्व मन्त्री रावलले समेत चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी मानिने यो कार्यक्रम सरकारकै कमजोरीले अलपत्र परेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व प्रदेश सरकारले दिर्घकालीन रणनीति नबनाउँदा विगत तीन वर्ष यता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।
सुरुमा बनेको कार्यविधि समयानुकुल संशोधन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान नजानु बिडम्वना भएको पूर्व मन्त्री रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न र छोरीको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियोे । स्थानीय तहहरूले खाता खोलेकोबारे जानकारी पठाएपछि प्रदेश सरकारले सुरुमै एक हजार र पछि निरन्तर मासिक पाँच सय रुपियाँ बचत गरिदिने कार्यविधि बनाइएको छ ।
कार्यविधिका आधारमा ०७६ साउन यता जन्मिएका सबै छोरीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । तर सुरुका दुई आर्थिक वर्ष बाहेक त्यसपछिको रकम खातामा गएको छैन । यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका १७ हजार बढि छोरीले बैंक खाता खोलेका छन् । पालिकाको सहयोगमा छोरीको बैंक खाता खोलिएपनि तीन वर्ष यता खातामा रकम जम्मा नभएको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ की राधा विकले बताउनुभयो ।
‘छोरीको खातामा रकम आयो कि भनेर दुई/तीन पटक चेक गरियो, तर रकम नै आएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले यसरी ठुलो महत्वाकाङ्क्षा राखेर अलपत्र पर्ने कार्यक्रम बनाउनुका सट्टा दिर्घकालीन हित हुने गरी कार्यक्रम बनाउनुपथ्र्यो ।’
कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म झन्डै १९ करोड रुपियाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सुरुको दुई आर्थिक वर्ष बाहेक त्यसपछि बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
विशेष गरी उच्च शिक्षासम्म छोरीको पहुँच वृद्धि र बाल विवाह न्यूनीकरण गर्ने ध्येयले सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र पर्नुका धेरै कारणहरु छन् । जसमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छुट्टै फाँट तथा कर्मचारी नहुनु प्रमुख कारण हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय नहुनु, अख्तियारी ढिलो जानु, छोरीहरूको समय सीमाभित्र खाता नखोलिनु लगायत कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम देखिएको थियो । त्यस्तै २० वर्षसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ठुलो रकम लगानी हुनु पनि एक कारण हो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रभावकारी समन्वय पनि हुन सकेन । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु पनि फेरिने र बजेटमै कम प्राथमिकतामा दिँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
छोरीको भविष्यका लागि सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा त्यसले नकारात्मक असर परेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । अधिकारर्मी शर्मिला विसीले छोरीको सम्मान बढाउनका लागि पनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिएको बताउनुभयो ।
‘अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश दुर्गम ठाउँमा अशिक्षाका कारण छोरा, छोरीबीच विभेद छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रमले विभेद हटाउनुका साथै बाल विवाह र महिला हिंसा घटाउन पनि मद्दत गरेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनपर्छ ।’
त्यस्तै अलपत्र ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम फेरी सञ्चालनका लागि ऐन बनाउने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीले बताउनुभयो । ‘कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रभावकारिता नदेखिएपछि ऐन बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल ऐनको मस्यौदा तयार हुँदैछ , ऐन बनाएर प्रदेश सभाबाट पास गरी प्रमाणीकरण हुन समय लाग्ला, तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने तयारी छ ।’
उहाँका अनुसार ऐन मार्फत नयाँ मोडेलबाट कार्यक्रम चलाउने बारे छलफल भइरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर निरन्तरता दिएपनि विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिएपछि नयाँ मोडेलमार्फत फेरि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गृहकार्य भएको हो । अब बन्ने ऐन बनेमा कार्यक्रम दिर्घकालीन रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अधिकृत केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रम प्रदेशका १० ओटै जिल्लाका ७९ ओटै स्थानीय तहमा छ । खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
