अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समन्वयमा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता उत्तम आचार्य र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले निषेधाज्ञा/परमादेश…

सन् २०२४ सम्म जन्म र मृत्यु दर्तालाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउँदै आएको छ ।…

दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालमा आवद्ध दलित अगुवाहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर अगाडी ०८० वैशाख १ गतेदेखि…

दलित समुदायको शवलाई सार्वजनिक बाटोबाट घाटमा लैजान रोक लगाएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लालाई घटनाको छानविन गरी…

चौकुने गाउँपालिका– ५ रेक्चाकी ३८ बर्षिया तुलसी बाह्रघरेलाई हरेक महिनाको सात दिन घर छुन मिल्दैन् । त्यो सात दिनको समय…

तिला गाउँपालिका– १ रारालिहीकी २७ वर्षीया शान्ति नेपाली १० वर्षे छोरा साथमा लिएर न्याय खोज्दै जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बजार पुग्नु…

भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी बालबालिका राख्दा कैद भुक्तान गर्न आएका बालबालकालाई निकै समस्या परेको छ ।…

बडीकेदार गाउँपालिकाको केन्द्र भागमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरुले हालसम्म पनि विद्युत सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ । बडीकेदार…

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा गठन गरिने समितिहरू गठन नभएको र गठन भएका समेत निश्कृय एवम्…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको सम्मेलनमा मानव अधिकारको रक्षा, मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र पहिचानको…

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून बनाउन माग गरेका छन । मानव अधिकार रक्षकका…

सिमकोट गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष बालविर शाहीले कुनै वडा सदस्यहरूलाई कारोवारो नछोडेरै जिल्ला बाहिर गएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । अध्यक्ष…

१४ वर्षीया बालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको घटनाका कसूरदार नारायण नगरपालिका–८ तर्ताङ्गका ४३ वर्षीय बखतबहादुर खड्कालाई दैलेख जिल्ला अदालतले एक महिना…

हलिया मुक्त घोषणा गरिएको १४ वर्ष बितिसक्दा समेत दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ पाँकरीको चौकीडाँडाका ४० घरपरिवारको अहिलेसम्म पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको…

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशमा केही मानव अधिकार मैत्री कानुनहरु निर्माण भएका र आगामी दिनमा पनि मानव अधिकारमैत्री कानुन…