वीरगंज महानगरपालिका–१७ अलौंमा ०७९ चैत ८ गतेदेखि हुन गइरहेको शतचण्डी महायज्ञ पूजामा दलित समुदायले आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनको लागि फागुन २९ गते प्रदर्शन गरेका छन् ।
अलौँमा २० वर्षपछि हुन लागेको शतचण्डी महायज्ञमा आफ्नो समुदायको पनि सहभागिता हुनुपर्ने मागसहित दलित समुदायका अगुवाहरू प्रर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय दलित अगुवा राजेन्द्र रामले महायज्ञका लागि टोलमा अहिले दैनिकजसो बैठक बस्ने गरेको तर सो बैठकमा दलितहरूलाई सहभागी नगराइएको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरू पनि हिन्दू धर्मावलम्बी भएको तर महायज्ञको बैठकमा नबोलाइएको कारण महायज्ञको पूजन कार्यमा दलितहरूको सहभागिता अघोषितरूपमा निषेध गरिएको बताउनु भयो ।
महायज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि समितिहरु बनेका छन् तर सो समितिहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानले छुवाछूतलाई पूर्ण निषेध गरेको अवस्थामा अहिले पनि दलितहरूलाई छुवाछूतको बहानामा महायज्ञलगायतका धार्मिक, सामाजिक कार्यहरूबाट बञ्चित गराउने प्रयास भएकोले विरोध गरेको उहाँले बताउनु भयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले अविलम्ब यस विषयमा जनप्रतिनिधि, महायज्ञ आयोजक कमिटीका अगुवाहरूसँग छलफल गर्ने र कानून अनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिएका छन् ।
महायज्ञ आयोजक समितिका उपाध्यक्ष हरिनारायण यादवले दलित सहभागिताको लागि टोलमा वातावरण मिलाइरहेको बताउनु भयो ।
वडाध्यक्ष सञ्जु छतकुलीले महायज्ञकै लागि गरिएको महावीरी झन्डामा दलितहरूको सहभागिता गराइएको बताउनु भयो । महायज्ञ पूजन विधिमा केहीले आनाकानी गरिरहेका छन् तर उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८) ले भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई वर्जित गरी दण्डनीय बनाएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । भेदभाव गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।