अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समन्वयमा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता उत्तम आचार्य र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले निषेधाज्ञा/परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारी साधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्युनीकरण लगायतको मागगर्दै वैशाख २५ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन पेश गरेको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनु भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत लगायत कर्णालीका ७० वटा सरोकारवाला निकायलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन पेश गरेको हो । स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि रिट निवेदन पेश गरेको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।
वर्षेनी कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै नागरिकले अकालमा नै ज्यान गुमाएका कारण यस्ता खालका दुर्घटनामा कमी ल्याउनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणका लागि रिट निवेदन पेश गरेको अधिवक्ता उत्तम प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दिनप्रतिदिन हुने सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति बढ्दो क्रममा रहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतमा निषेधाज्ञा /परमादेशको रिट दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार ७० दशकको नौ आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीमा १ हजार ८ सय २१ सडक दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा परि ९ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, १ हजार ५ सय २७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । यी दुर्घटनाबाट नागरिकको सामाजिक, मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसाब किताब गर्न कठिन भएको रिटमा उल्लेख छ । जिल्लागत रुपमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा भएका सडक दुर्घटनाका कारणको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी तीव्र गतिको कारणले दुर्घटना हुने र दोस्रो कारण यान्त्रिक कारणले दुर्घटना हुने गरेको पाइएको पनि रिटमा जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय सुर्खेत, विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइन खबरमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाबाट भएको जनधनको क्षति अपूरणीय रहेको समेत रिटमा जनाइएको छ ।
सवारी दुर्घटनाका कारण मानिसको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने तथा दीर्घकालीन अपाङ्गता हुने दर दिनानुदिन बढ्दै गएको र यसबाट राज्यलाई पनि सवारी दुर्घटनाको कारण उपचार, अनुसन्धान, बिमा, क्षतिपूर्ति लगायतका विभिन्न आर्थिक पक्षमा र अनुत्पादक दायित्वमा वृद्धि भएको समेत जनाइएको छ ।
सवारी दुर्घटनाबाट हुन सक्ने सम्भाब्य कारणहरूलाई रोकथाम गरी नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल र भरपर्दो बनाउन विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएको भएतापनि कानून कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका विपक्षी निकायहरूले झाराटार्ने प्रवृत्तिले कानूनलाई व्यवहारमा पालना नगर्दा र नगराउँदा तथा उत्पादन आयु २० वर्ष नाघिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई विस्थापित नगरी सञ्चालन गरेका कारण कर्णाली प्रदेशमा दिनानुदिन हुने सवारी दुर्घटनाले भयाबह रुप ग्रहण गर्नुका साथै अपूरणीय जनधनको क्षति हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) दफा २९ मा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्दाको अवस्थामा उक्त सवारी साधनको आयु उत्पादन वर्षले २० वर्ष मात्र हुने उल्लेख छ । २० वर्षको गणना उत्पादन मितिबाट गरिनेछ । सवारीको उत्पादन वर्ष निर्धारण गर्ने आधार समेत दिइएको छ ।
सम्भावित सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी ऐनमा भएको व्यवस्थाको बर्खिलाप सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिनु, सञ्चालन गर्न नलगाउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरि पाउँ भनि रिटमा माग गरिएको छ ।
यस्तै, यातायात सम्बन्धी विद्यमान कानून कार्यान्वयन गर्न, यातायात सञ्चालनको क्रममा भईरहेका गैरकानूनी कृयाकलाप रोक्न र सम्भावित सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु, लामो दूरीको यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक राखी बिश्राम र आलोपालोको व्यवस्था नगरी सवारी नचलाउन र चलाउन नलगाउन तथा सार्वजनिक हित र सरोकारलाई ध्यानमा राखी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्नु र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्नु, गर्न लगाउनु उल्लेख छ ।
साथै, यातायात तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) दफा २९ मा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्दाको अवस्थामा उक्त सवारी साधनको आयु उत्पादन वर्षले २० वर्ष तोकिएको हुँदा २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु, सञ्चालन नगराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरि पाउँ भनि रिटमा उल्लेख छ ।
विगतमा सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनामा परि ठूलो मात्रामा जनधनको हानी नोक्सानी भई अपूरणीय क्षति पुगेको र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण आम उपभोक्तालाई सवारी दुर्घटनाबाट बचाउँन र सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नको लागि एक अध्ययन समिति गठन गरि अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनु भनी विपक्षी कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनि रिटमा माग गरिएको छ ।
दायर रिट निवेदनमा उठाईएका विषयवस्तुको गम्भीरता र शिघ्र सुनुवाईको आवश्यकता रहेकाले प्रस्तुत सार्वजनिक महत्वको निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरी पाउँ भनि जोडदार माग गरिएको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले जानकारी दिनु भएको छ ।