कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून बनाउन माग गरेका छन । मानव अधिकार रक्षकका लागि इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०७८ इन्सेकको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधीवक्ता नरबहादुर खडकालाई अधिकारकर्मीहरूको एक टोलीले ०७९ फागुन ४ गते हस्तान्तरण गर्दै रक्षकका लागि आवश्यक कानून बनाउन माग गरेका हुन ।
अधिकारकर्मीले बुझाएको प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तवनामा मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपालना गर्ने प्रतिवद्धता सहित नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा सम्झौताहरूको पक्षराष्ट्र भएकोले सो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न मानव अधिकार रक्षकको विधेयक आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधान र अन्य प्रचलित कानुनले प्रदत गरेका मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गरि जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण र नियमन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमार्णमा आफु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशमा आफुलाई हेरेर कानुन बनाउने चलन रहेको भन्दै यो चलनको अन्त्य गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा मानव सुरक्षित रहेको महशुस हुनेगरी कानुन निमार्ण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानुन केन्द्रस्तरमा समेत निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्री जिसीले जोड दिनुभयो ।
मुख्य न्यायधिवक्ता नरबहादुर खड्काले उक्त कानुन संवेदनशिल भएकाले संघिय स्तरमा समेत व्यापक छलफल गरी अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विभिन्न आठ परिच्छेद रहेको प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद एकमा संक्षिप्त नाम र परिभाष, दुईमा मानव अधिकार रक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, परिच्छेद तीनमा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । यसैगरी परिच्छेद चारमा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, पाँचमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सेवाको सुरक्षा, परिच्छेद ६ मा उपचारसम्बन्धी हक, सातमा मानव अधिकार रक्षक कोष र आठमा विविध विषय समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा हुनसक्ने भनि आशंका गरिएको स्थानमा गएर सूचना सङ्कलन वा सम्प्रेषण गर्न मानव अधिकार रक्षककले सुरक्षाको माग गरेमा सम्भव भएसम्मको सुरक्षा उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासन वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा हुनसक्ने स्थानमा जाँदा आउँदा वा घटनास्थलमा रहँदा वा घटना भइसकेको/भएको अवस्थामा त्यस्तो घटनाका सम्बन्धमा वा कुनै अध्ययन वा अनुसन्धानका सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकले मागेको कानुन बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु सरकारी वा प्रशासनिक निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूलाई व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाह गर्दाको अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा वाहेक गिरफ्तार गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै मानव अधिकार रक्षकको उपचारको सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई प्राप्त हक वा सुविधामा कानुन बमोजिम वाहेक कुनै वन्देज लागेको वा प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित मानव अधिकार रक्षकले आफूलाई मर्का परेको विषय खोलि त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले १ महिना भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर सो अवधिमा थुनामा रहनु परेको कारण देखाई निवेदन दिएमा थुना मुक्त भएको अवधिबाट १५ दिन भित्र निवेदन दिएमा म्याद नाघेको नमानिने उल्लेख छ ।
यसरी निवेदन प्राप्त हुन आएमा सम्वन्धित जिल्ला अदालतले विपक्षिलाई तीन दिनको म्याद दिई लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन कानून बमोजिम म्याद जारी गर्ने, विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा प्राप्त हुने म्याद समाप्त भए पछि जिल्ला अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित पक्षलाई यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रचलन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निणर्य दिनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उपदफा ३ बमोजिम अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने ठहर भएमा त्यस्तो आदेश सकभर चाँडो छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित पक्षलाई पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
साथै विधेयकमा मानव अधिकार रक्षक कोष रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट कोषलाई अनुदान सहयोग वा ऋण वापत प्राप्त हुने रकम, व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा तोकिए बमोजिम मानव अधिकार रक्षकहरूबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा सङघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा मानव अधिकारका सवालमा क्रियाशिल रहेर मानव अधिकार रक्षकहरू समेत असुरक्षित रहेको भन्दै रक्षकका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरिएको इन्सेक संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । मानव अधिकार रक्षकको पहिचानका लागि ठोस नितीगत व्यवस्था समेत हुन नसकेका कारण पनि कानुन आवश्यक रहेको संयोजक सुवेदीले उल्लेख गनु्ृभयो ।
यस्तै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले ०७९ साउन ९ र १० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडित रामकुमारी थापाले आवश्यक निति तथा कानूुन निमार्णमा स्थानीय तहबाट नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहमा रहेका द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार रक्षकको हक र अधिकारलाई मध्येनजर गरेर आवश्यक कानून बनाउनका लागि स्थानीय तह समेत सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
यस्तै बैठकमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित सितलसिहं राठोरले रक्षकका आवश्यक कानुन निमार्णका लागि ड्रफ्ट बनाएर थन्काएर राख्ने कार्य नगर्न अनुरोध गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी लगायत कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अधिकारकर्मी सहभागि हुनु भएको थियो ।
