अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको सम्मेलनमा मानव अधिकारको रक्षा, मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र पहिचानको विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरुको दुई दिने मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनले नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै फागुन १४ गते दैलेखमा सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले जिल्लाको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन तथा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा नीति निर्माणमा जोड दिई मानव अधिकार संरक्षणप्रति स्थानीय तह, सरकारका निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित तथा उत्पीडित नागरिकहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्य समुदायका व्यक्तिहरु विशेषगरी युवा र बालबालिकालाई विभेदरहित सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
न्यायिक पहुँचमा ल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन सरकारी प्रयासहरुको प्रशंसा गर्दै मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षा सम्वन्धी आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
मानव अधिकार घटनाका पीडित र साक्षीहरुको सुरक्षा, पीडितलाई होष्टाइल हुनबाट जोगाउनुपर्ने, मानव अधिकार रक्षकहरु सुरक्षा र संरक्षणको निम्ति अनुकूलको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मानव अधिकार सवालमा सामाजिक परम्परा, कुरीति र मानव अधिकार सवाल, जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटना र न्याय प्राप्तिको अभियान सन्दर्भ र मानव अधिकार उलङ्घन घटनामा अनुसन्धान र पीडितको न्यायमा पहुँच विषय र मानव अधिकार सवालमा स्थानीय तह र सरोकारवालाको भूमिका समेत चार वटा विषयमा छुट्टाछुट्टै प्यानल छलफल गरिएको थियो ।
परम्परा, कुरीति र मानवअधिकार सवालमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य गमता बिक, नारायण नगरपालिका उपमेयर तप्ताकुमारी थापा, इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजकलाई प्यानल अतिथिमा राखी धारणापछि सहभागी मानव अधिकार रक्षकहरुले समुदायका सवालहरु उठाउनुभयो ।
जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटना र न्याय प्राप्तिको अभियान सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष ललितबहादुर थापा, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार र सीमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) का जेसी अफिसर लिला खत्रीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
न्याय प्राप्तिको अभियान सन्दर्भ र मानव अधिकार उलङ्घन घटनामा अनुसन्धान र पीडितको न्यायमा पहुँच विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख लोकनाथ बास्तोला, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख डीएसपी किशोर लम्साललाई प्यानल अतिथि बनाइएको थियो ।
त्यसैगरी मानव अधिकार सवालमा स्थानीय तह र सरोकारवालाको भूमिकामा नारायण नगरपालिका मेयर लोमन शर्मा, महिला सशक्तिकरण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष डिलकुमारी चन्द र नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला कोषाध्यक्ष तीर्थ भण्डारीले सो विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्यानल छलफलहरुमा सेसनहरु मानव अधिकार सम्वद्र्धनका लागि गरिएका प्रयास, कानूनको पालना, पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया, प्रक्रियागत जटिलता र समस्याहरुको समाधानको सवाल विषयमा सहभागीहरुले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
राज्यका सरकारी निकायका अधिकारीहरुले भइरहेका प्रयासहरु बारे जानकारी गर्दै मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन काममा आपसी सहकार्य सवालमा खुला अन्तरक्रिया भएको थियो ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले बदलिदो परिवेशमा मानव अधिकार रक्षकका काम, कर्तब्य, अधिकार र स्थानीय सरकारसंगको भूमिका विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धि र सुरक्षा सवाल सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नविन रिजालले सञ्चारकर्मीहरु मानव अधिकार रक्षक भएकोले भौतिक आक्रमणको जोखिम, विभिन्न किसिमका आरोप र असहयोग भोगिरहेर पनि सुशासन र मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा जुटिरहेको व्याख्या गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य गमता बिकले सामाजिक कुरीति हटाउन समाजका अगुवाहरु आत्मबिश्वासका साथ अघि बढे कुरीति र कुसँस्कार हटेर जाने बताउनुभयो । अधिकार प्राप्तिका लागि कर्तव्य पालना चेतना पनि जरुरी रहेको उहाँले औल्याउनुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख नमराज शाहीले मानव अधिकार रक्षकहरुले कसैको पक्ष नलिएर निस्वार्थ, पवित्र मनले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले घरेलु हिंसा प्रमुख समस्या रहेको औल्याउदै रोकथाममा जुट्न आग्रह गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा जिल्लाका चार ओटा नगरपालिकाहरु दुल्लू, आठबीस, नारायण र चामुण्डाबिन्द्रासैनीका ४० बढी मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनका प्यानल छलफल लगायत अभिमुखीकरण सेसनहरुमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका टेकनाथ आचार्य, ‘मानव अधिकार—२’ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेल, कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडेलले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो ।
