द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको स्मृति गर्दै उनीहरूको विगतका कथा र योगदानको भविष्यमा कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर प्रथम राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनद्वारा १२ बुँदे स्मृति घोषणा पत्र पारित भएको छ । इन्सेक लगायत १८ ओटा सङ्घ संस्थाको आयोजना र राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालको संयोजनमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनले उक्त घोषणा पत्र पारित गरेको हो ।
तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले ०५२ फागुन १ गतेदेखि थालेको सशस्त्र द्वन्द्वले छोडेका स्मृतिहरूलाई समकालीन इतिहास अध्ययनको वृत्तमा उल्लेख नगर्नुलाई नियोजित रूपमा विस्मृतितर्फ उन्मुख गराउन खोजिएको यथार्थ प्रष्ट भएको जनाइएको छ ।
घोषणा पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकियामा स्मृति कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन नगरिएको तथा विद्यमान औपचारिक तवरबाट गरिएका स्मृतिका कार्यहरू पनि एक पक्षीय, विवादास्पद देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै पीडित, समुदायका कथा र उनीहरूको दृष्टिकोणलाई योजनाबद्ध रूपमा मौन बनाइएको अवस्थामा पीडित केन्द्रित र पीडितले नेत्तृत्व गरेका अनौपचारिक स्मृति कार्यहरूबाट पाठ सिक्दै औपचारिक स्मृतिका पहलहरू गर्न राज्यले आफ्नो दायित्ववोध बेलैमा गर्न आवश्यक रहेको सुझाव घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
सो समयको स्मृति बचाउन, पीडितका भाष्य स्थापित गर्न र जनताको इतिहास निर्माणमा उद्दत सरोकारवालाहरूको साझा बुझाई, अनुभव र पहलहरूको सामूहिक आवाज नै प्रथम राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनको मर्म भएको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको रुपान्तरणमुखी न्यायको कार्ययोजनाबाट बिमुख भई जारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलमलिइरहेको अवस्थामा पीडित र समुदाय स्तरबाटै सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू प्रति जवाफदेही हुन खबरदारी गरिरहेको इन्सेक लगायत १८ ओटा सङ्घ संस्थाहरूले घोषणा पत्र मार्फत स्मरण गराएका हुन् ।