सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा ०८० माघ १५ गते जारी भएको परमादेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी हुने थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ०७९ असार ३१ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित, कानुन र गृह मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवम् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विपक्षी बनाइ द्वन्द्व पीडितले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले ०८० माघ १५ गते दिएको परमादेशको पूर्णपाठ ०८० चैत १ गते आइसकेको छ ।
अदालतको परमादेश प्रमुख राजनीतिक दलले कार्यान्वयन गरेका भएका २२ महिनायता पदाधिकारीविहीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ०८० फागुन १६ गतेभित्र पदाधिकारी नियुक्त हुने थिए ।
तर, अदालतको आदेश समेतलाई प्रमुख राजनीतिक दलले चासो र प्राथमिकतामा नराख्दा इलामको साविक इरौँटार गाउँ विकास समिति-९, हाल रोङ गाउँपालिका-३ की ४३ वर्षीया तेजमाया गुरूङलाई द्वन्द्वको घाऊले दिनप्रतिदिन गलाउँदै लगेको छ ।
इरौंटार गाविस-२ पिउरेका चित्रबहादुर गुरुङलाई सुराकी गरेको आरोपमा ०५९ वैशाख ३० गते इरौंटार गाविस-९ मा बैठक बसिरहेको अवस्थामा माओवादीले बाहिर निकाली छाती र कञ्चटमा गोली हानी हत्या गरे । सो मुद्दामा सत्य निपरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार भन्दा बढी मुद्दाको चाङमा ओकल्चिएर न्यायको पखाईमा छ ।
सोही मुद्दाको फैसलापछि न्याय पाउने आशामा २१ वर्षको हुँदा पति चित्रबहादुर गुरूङलाई गुमाउनु भएकी तेजमाया गुरूङ ४३ ओटा हिउँदवर्खा झेली न्याय पर्खिरहनु भएको छ । तर सङ्क्रमणकालीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा राज्य गम्भीर नहुँदा तेजमायाजस्ता हजारौँ द्वन्द्व पीडितको घाऊ प्रतिदिन चर्किदै गएको छ ।
साविक गोदक गाउँ विकास समिति-५ सिस्नेका ठाकुरनाथ चापागाइँको काठ काट्न गएको बेला माओवादीको आशङ्कामा ०५९ मङ्सिर ११ गते सोही ठाउँमा सुतिरहेका बेला नामसालिङ्ग गाविस-४ बाट उठाएर अली पर लगी नेपाली सेनाले गोली हानी हत्या गरे ।
काठ काटेर जीवन धानीरहेका चापागाईँँलाई नेपाली सेनाले माओवादीको आरोपमा गोली हानी हत्या गरेपनि, चापागाईंको के कति कारणले हत्या भयो भन्ने अहिलेसम्म पनि पत्तो छैन ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार ०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना नेपाली मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ ।
चित्रबहादुर गुरूङ तत्कालीन विद्रोही समूहबाट र ठाकुरनाथ चापागाईँ राज्य पक्षबाट पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा देखिन्छ । तर, दुवै द्वन्द्व पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिका नाममा केही रकम पाएपनि न्याय भने अझै पाउन सकेका छैनन् ।
‘गणतन्त्र स्थापना भयो, नयाँ संविधान बन्यो, राज्यको पुनर्संरचना भयो र तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए तर कुनै सरकारले हामीलाई द्वन्द्वपीडित हुन्, देशका लागि यिनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका, यातना सहेका छन् भन्ने सम्झेनन्,’ द्वन्द्व पीडित तेजमाया गुरूङले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा रहनेहरू सत्तामा छन् । अहिले उनीहरूले हाम्रा पीडा बिर्सिएका छन् ।’
द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट पीडित भएर अहिले पनि शरीरमा बन्दुकको गोली बोकेर हिँडिराखेका देउमाई नगरपालिकाका राम राईले सरकारको दुईखाले चरित्रले द्वन्द्वपीडित थप पीडित हुनु परेको बताउनु भयो ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा ल्याउँदा सबै दल आफ्नो अस्तित्वका कुरा ल्याउँछन् । तीन तहका सरकारलाई द्वन्द्वपीडित को हो थाहा छैन- राम राईले भन्नुभयो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा द्वन्द्वपीडितलाई छेकिन्छ,’ ‘समस्याको स्रोत राजनीति नै हो । यो समस्या राजनीतिबाटै समाधान हुनुपर्छ, दलहरूले सोच्नुपर्छ ।’ राम राईको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपछिको समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदातलको आदेश, सरकार र द्वन्द्वपीडित त्रि-पक्षीय अन्योल रहेकाले पीडितका समस्या धकेलिएको द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष दामोदर चापागाईँको भनाइ छ ।
‘परिपूरण, न्याय र सत्यको विषयसँगै लैजानुपर्छ,’ चापागाईं भन्नुहुन्छ, ‘कानुन छैन, सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने काम गर्छ, स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित बुझ्दैन, कानुनी प्रक्रिया खोज्छ ।’ द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने हो, तर राज्यलाई मतलव नभएको अध्यक्ष चापागाईँको भनाइ छ ।
विगतको द्वन्द्व राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीको भनाइ छ । ‘दक्षिण अफ्रिकामा ३० वर्ष द्वन्द्व भयो, राजनीतिक सहमति भयो । हाम्रो नेपालमा पनि दक्षिण अफ्रिकाकै मोडलमा जाँदामात्र द्वन्द्वको घाउ मेटिन सक्छ,’ अधिवक्ता लुङ्गेलीले भन्नुभयो । ‘पूर्ण रूपमा निराकरणको कानुन आउँदैन, सक्ने र बिर्सिनेजति सबै पीडा बिर्स माफ गर, नसक्नेलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाउँ भन्ने दलहरूले आम सहमति गरे भने विगतकोे द्वन्द्व समाप्त हुन्छ नत्र अर्को द्वन्द्व सुरू हुनसक्ने खतरा रहेको अधिवक्ता गुरूङको भनाइ छ ।
इलाम नगरपालिका-७ स्थित महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक तीर्थ निरौला समयमा द्वन्द्वको घाउको दाग नमेटाए बदलाको भावमा अर्को द्वन्द्व जन्मिनसक्ने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ । ‘यति लामो समयसम्म द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गरिएको छैन, बदलाको भाव आउन सक्छ, समयमै सचेत हुन आवश्यक छ,’ निरौलाले भन्नुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा देशभरबाट ६३ हजार बढी उजुरी थन्किएका छन् । सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने एड्भोकेसी फोरमका विकास बस्नेतको भनाइ छ ।
‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र हौँ, त्यसैकारण पनि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि व्यक्तिलाई हत्या गर्न, बेपत्ता पार्न पाईंदैन,’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सरकारले कारबाही गर्ने भनेको छ । कस्ता घटना गम्भीर हुन्। होइनन् भन्नेमा द्वन्द्वपीडित बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’