INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

छुवाछूत तथा जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालः आयोग

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार…

आयोगका सिफारिसहरू न्यून मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेकोमा अध्यक्ष मगरको असन्तुष्टि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आफूहरूले गरेको सिफारिसहरू न्यून मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।…

द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आयोगको आग्रह

नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरु गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरुले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको…

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्छः सदस्य थापा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन…

शान्ति सुरक्षाप्रति गम्भीर हुन आयोगको निर्देशन

उत्पन्न परिस्थितिको आँकलन गर्दै शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँदा मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सुरक्षा…

छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको घटनाका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरः आयोग

 समाजमा कायम रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई समेत राष्ट्रिय…

बालसुधार गृहमा भएको झडपको घटनामा आयोगबाट अनुगमन

बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका–६, स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालबन्दीहरू बीच झडप भएको भनिएको घटनाको सम्बन्धमा  छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव…

सहकारी सम्बन्धमा देखिएका समस्याको सार्थक समाधान खोजः आयोग

सहकारी पीडित तथा सहकारी वचतकर्ताहरूले बिगत लामो समयदेखि आफ्नो वचत रकम फिर्ता गर्न माग राखी गरिएका प्रदर्शनका क्रममा भएका घटना…

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि सरकार प्रतिबद्ध छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको  उपप्रधान…

प्रहरी हिरासतमा मृत्यु घटनामा पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएपछि प्रशासनमा निवेदन

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी-१० का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडित परिवारले…

प्रहरी हिरासतमा मृत्यु घटनामा पीडित परिवारले पाएन क्षतिपूर्ति

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी-१० का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई…

इन्सेक र आयोगको टोलीद्वारा कारागार अनुगमन

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त टोलीले ०८१ असोज २० गते सल्यान जिल्ला कारागार अनुगमन…

विपद् प्रभावितहरुको उद्धार, राहत, बसोबास र स्वास्थ्योपचारमा जुट्न आयोगको आग्रह

विपद्को अवस्थामा संवेदनशील भई उच्चतम मानवीय भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि जुट्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बद्ध सबै…

मानवअधिकार आयोग, दलित आयोग र इन्सेकद्धारा दलित बस्तीको अनुगमन

नरहा गाउँपालिका-१ गौराहा टोलमा रहेका दलित बस्तीका मानिसहरूले हिँड्डुल गर्न बाटो बन्द गरिदिएको घटनाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग…

पाँचथर बम विस्फोट घटनाका बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

फालेलुङ गाउँपालिका-५ डाँडागाँउमा भदौ १३ गते विष्फोट हुँदा दुई वर्षीया बालिका र ११ वर्षीय बालकको मृत्यु र अन्य दुई बालकहरू…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरः आयोग

विस्तृत शान्ति सम्झौताको अठार वर्ष पूरा हुन लाग्दा नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक…

पाँचथर विष्फोट घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति देऊः आयोग

पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका – ५ डाँडागाउँस्थित आइतराज केरुङको घरमा ०८१ भदौ १३ गते विष्फोटक पदार्थ विष्फोट हुँदा दुई वर्षीया प्रिन्सा…

दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधि र शिक्षकले घर तोडफोड गरेको पीडितको आरोप

भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका-७ नर्सिङ दलित सुकुम्बासीबस्तीका ५४ वर्षीय शिवन मरिकले आफू दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधि र शिक्षकले घर तोडफोड गरेको…

विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगरः आयोग

संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रूपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।…

आयोग, इन्सेक र सिजपको नेतृत्वमा बालसुधार गृहको अनुगमन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, सिजप, सिविन नेपाल र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिसद्को संयुक्त टोलीले ०८१ साउन ३ गते डुडुवा…