राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आफूहरूले गरेको सिफारिसहरू न्यून मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
आयोगको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ०८२ जेठ १३ गत ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सिफारिस गर्दै आएको भए पनि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन न्यून रहेको बताउनुभयो ।
क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष मगरको गुनासो थियो ।
अध्यक्ष मगरले कारबाहीका लागि आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५८ वटा मानवअधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको र यस अवधिमा एक सय ६४ वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष मगरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना भएका दायित्वहरू सरकारबाट कार्यान्वयन हुन सके मात्र मानव अधिकारको उपयोगितामा सहजता आउनेमा जोड दिनुुभयो । “नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना भएका दायित्वहरू कार्यान्वयन हुन सके मात्र मानव अधिकारको उपयोगितामा सहजता आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रारम्भदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगमा मानवअधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ५८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने एक सय ६४ वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको छ ।,’’ अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, ‘‘आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै विभिन्न सिफारिस गर्दै आएको छ । तर आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन न्यून रहेको छ । क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसरी कारबाहीका लागि आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ ।”
उहाँले मुलुकले दायित्वहरू पूरा गरे नगरेको विषयमा निगरानी गर्ने तथा दायित्व बहन गराउनका लागि उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी आयोगसँग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ आवासीय प्रतिनिधि सुश्री क्योको योकोसुकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगले गर्दै आएका कामको सम्मान गर्दै नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई सुदृढ गर्न आयोगले खेलको भूमिकाको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले देशको मानव अधिकार अवस्था उदाहरणीय बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार मानव अधिकारको अपरिहार्य आयाम भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्तिपूर्ण रूपमा यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । आवासीय प्रतिनिधि योकोसुकाले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट पीडितहरूलाई न्याय दिनु सबैको चासोको विषय भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका अर्जुन भट्टराईले नागरिक संस्थालाई गृह मन्त्रालय अन्तरगत राख्न खोजेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँले आ.व.०८२/०८३ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगले अल्पसंख्यक चेपाङ समुदायको बारेमा र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
